चंद्रपूर : प्रदूषणाच्या बाबतीत देशात चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणात लॉयड्स मेटल कंपनी आणखी भर घालण्याचे काम करत आहेत. नीरीसारख्या नामांकित संस्थेने हा प्रकल्प तत्काळ बंद करण्याचा अहवाल दिल्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आशीर्वादाने हा प्रकल्प सुरू आहे. विधिमंडळात या प्रकरणी आवाज उठविण्यात आला. मात्र कारवाई शून्य आहे.
घुघुस येथील लॉयड्स मेटल कंपनीविरुद्धचा तपास अहवाल सादर करताना प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या नीरी या नामांकित संस्थेने हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची सूचना केली होती. यासोबतच हा प्रकल्प नव्या स्वरूपात उभारण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल देऊनही हा प्रकल्प नव्या स्वरूपात बांधण्यात आलेला नाही. त्याचवेळी चंद्रपूरच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून कंपनीवर कारवाई करण्याची गरज आहे. याकडे विधान परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. या कंपनी तर्फे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण सुरू आहेत. त्याचा या भागातील लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यावर निरी या संस्थेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि लॉयड्स कंपनीमुळे गंभीर आजार वाढल्याबद्दल म्हटले आहे.
देशातील प्रमुख प्रदूषित जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश होतो. घुग्घुस हे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर असल्याचे सांगितले जाते. येथील इतर कारखान्यांच्या तुलनेत लॉयड्स मेटल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्यामुळे घुघुसमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. येथील पिके खराब होत आहेत. याशिवाय गरोदर माता, खोकला, दमा, कर्करोग यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त बालके या कंपनीच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. विधानपरिषदेतील नोटीस क्रमांक ३४० नुसार या प्रकारामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा >>> नागपूर : धक्कादायक! नऊ दिवसांच्या ‘नकोशी’चा अडीच लाखांत सौदा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथील लॉयड्स मेटल्स प्रा. या कंपनीच्या प्रदूषणामुळे आजूबाजूच्या परिसरात शेतीचे नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या कंपनीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका पोहोचत आहे. या गरोदर मातांमध्ये बालकांना खोकला, दमा असे गंभीर आजार होतात. यासोबतच कॅन्सरसारख्या आजारांचीही प्रकरणे पाहायला मिळत आहेत. एनजीटीने नवीन सुविधा उभारण्याचे निर्देश देऊनही कंपनीने अद्याप कोणतीही योग्य पावले उचललेली नाहीत तसेच उपाय योजना देखील केल्या नाहीत. या कंपनी वर कारवाई करावी, अशी मागणी आता स्थानिक पर्यावरणवादी करीत आहेत.
