नागपूर पोलिसांनी बागेश्वरधामचे धीरेंद्र महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. तसेच धीरेंद्र महाराजांच्या नागपुरातील दिव्य दरबारात जादुटोणाविरोधी कायद्याचं उल्लंघन झालं नसल्याचं म्हटलं. यावर आता अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते बुधवारी (२५ जानेवारी) नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
श्याम मानव म्हणाले, “आता आमच्यासमोर न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा जो निर्णय आहे त्याचा हा थेट अवमान आहे.”
“आधी शासन स्तरावर जे शक्य आहे ते प्रयत्न करणार”
“असं असलं तरी मी शासनाच्या समितीच्यावतीने तक्रार केलेली असल्याने आधी शासन स्तरावर जे शक्य आहे ते प्रयत्न करत आहे. शेवटी कोर्टही विचारेल की, तुम्ही आधी काय केलं. त्यामुळे हे सर्व न्यायालयाच्या समोर ठेवण्यासाठी तशी संधी मिळावी पाहिजे,” असं मत श्याम मानव यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : श्याम मानव यांना जीवे मारण्याची धमकी; हिंजवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
“न्यायालयानेच कायदा लागू होतो की नाही यावर निर्णय द्यावा”
“शासन स्तरावर प्रयत्न करूनही प्रशासन असा निर्णय घेत असेल आणि कायदा लागू होत नाही असं म्हणत असेल तर मग न्यायालयानेच कायदा लागू होतो की नाही यावर निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली जाईल,” असंही श्याम मानव यांनी नमूद केलं.
व्हिडीओ पाहा :
“हा कायदा केवळ आदिवासी-दलितांनाच लागू होईल, उच्चभ्रूंना नाही”
यावेळी श्याम मानवांनी त्यांच्या एका जुन्या अनुभवाचाही पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, “२००५ मध्ये आदिवासी राज्यमंत्री म्हणाले होते की, हा कायदा तयार झाल्यावर तो केवळ आदिवासी-दलितांनाच लागू होईल आणि उच्चभ्रूंना लागू होणार नाही. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं की, कायदा सर्वांसाठी सारखा असतो. कोणीही सुटणार नाही. आता त्यांचं वाक्य माझ्या मनात सारखं घोळत आहे. आता त्यांचं म्हणणं किती खरं होतं याची प्रचिती मला येत आहे.”
हेही वाचा : VIDEO: “धीरेंद्र महाराजांवर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, कारण…”, नागपूर पोलीस आयुक्तांचं मोठं विधान
“जाहिरपणे जादुटोण्यावर बोलूनही गुन्हा दाखल न होणं हास्यास्पद”
“आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत शेकडो लोकांवर कारवाई झाली आहे. मात्र, आता जाहिरपणे याने करणी केली, त्याने जादुटोणा केला असं सांगणाऱ्या माणसावर हा कायदा लागू होत नाही. हे फारच हास्यास्पद आहे. त्यामुळे सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार केला आहे असा अर्थ होतो,” असं मत श्याम मानव यांनी व्यक्त केलं.