सिकलसेल तपासणीचा पथदर्शी प्रकल्प गुंडाळला!

सिकलसेल नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नागपुरात महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची सिकलसेल तपासणी  प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यात सुमारे ६ टक्के विद्यार्थी सिकलसेलचे वाहक असल्याचे पुढे आले होते, परंतु विविध शासकीय यंत्रणांतील अनास्थेमुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची तपासणी बंद पडल्यामुळे या आजारावर नियंत्रण मिळणार कसे? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्यातील सर्वाधिक सिकलसेलचे रुग्ण आढळणाऱ्या भागात विदर्भाचाही क्रमांक आहे. उपराजधानीतील उत्तर नागपूरसह काही भागात अनुसूचित जाती व जनजातीच्या काही जातींमध्ये  काही प्रमाणात हा आजार आढळतो. त्यावर नियंत्रणासाठी सिकलसेलच्या दोन रुग्णांमध्ये किंवा सिकलसेलचे वाहक असलेल्या दोन व्यक्तींमध्ये लग्न व्हायला नको. तसे झाल्यास  मुलालाही आनुवंशिक पद्धतीने हा आजार होण्याची शक्यता असते. उपराजधानीत सिकलसेल आजारावर नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाने नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयच्या मदतीने २०१६ पासून तीन वर्षांसाठी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची सिकलसेल  तपासणीचा प्रकल्प हाती घेतला. यासाठी आरोग्य विभागाकडून मेयोला निधी मिळणार होता. प्रती विद्यार्थी तपासणी २० रुपयांत केली जाणार होती.

२०१६- १७ मध्ये शहरातील ५३ महाविद्यालयांत ६३ शिबिरे घेऊन २० हजार विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यात १,२०० विद्यार्थी सिकलसेल वाहक असल्याचे निदान झाले.  प्रकल्पांतर्गत या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी एकदा भेटून समुपदेशन केले जाणार होते.

त्यामुळे सतत तीन वर्षे हा प्रकल्प राबवला जाणार होता, परंतु आरोग्य विभागाने काही अडचणी पुढे करून योजनेतून अंग काढून घेतले. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षीपासून योजनाच बंद पडली.

सिकलसेल म्हणजे काय?

सिकलसेल अ‍ॅनिमिया हा लाल रक्तपेशींमधील दोषामुळे होणारा आजार आहे.तो अनुवंशिक असून एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीमध्ये संक्रमित होतो. या रुग्णांपैकी अनेकांना शेवटपर्यंत सांधेदुखी, रक्ताक्षयासह इतरही त्रास सहन करावा लागतो. काहींना वेळोवेळी रक्तही द्यावा लागते.

‘‘हा प्रकल्प यापुढेही राबवून सर्व सिकलसेल वाहक शोधणे आवश्यक आहे. सिकलसेल असलेल्यांचे समुपदेशन केल्यास त्यावर नियंत्रण शक्य आहे.’’

– डॉ. अनुराधा श्रीखंडे, अध्यक्ष, सिकलसेल सोसायटी, नागपूर.