लोकसत्ता टीम
नागपूर : उत्खनन, वृक्षतोड यांच्यामुळे पक्ष्यांच्या अधिवासाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला असून गवताळ प्रदेशातील ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ आणि ‘लेसर फ्लोरिकन’ यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे.
‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स २०२३’च्या अहवालात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या पक्ष्यांना फटका बसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात सहज दिसणाऱ्या पक्ष्यांची संख्याही सातत्याने कमी होत असल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स २०२३’च्या अहवालात देशात नियमितपणे आढळणाऱ्या बहुतेक प्रजातींच्या क्षेत्र आणि वर्गवारीप्रमाणे मुल्यांकन केले जाते. २०२३ चा अहवाल या निकषांप्रमाणे तसेच संवर्धन स्थितीचे मुल्यांकन करुन तयार करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट
पहिला अहवाल २०२० मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. दुसऱ्या अहवालात ३० दशलक्षांहून अधिक पक्षीनिरिक्षणांची नोंद, ३० हजारहून अधिक पक्षी अभ्यासकांनी करुन त्याचे मुल्यांकन केले. विशेष म्हणजे सामान्यतः आढळल्या जाणाऱ्या अनेक प्रजातींनाच संवर्धनाची सर्वांत जास्त गरज असल्याचे निदर्शनास येत आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या प्रमुख संशोधन संस्थेसह १३ सरकारी आणि विनासरकारी संस्थांच्या गटाने संयुक्तपणे ‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स २०२३’चा अहवाल तयार केला आहे.
अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी अँड द एन्व्हायर्नमेंट, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्युरिटी, नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस, नेचर कॉन्झर्वेशन फाउंडेशन, वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी अँड नॅचरल हिस्ट्री, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, वेटलँड्स इंटरनॅशनल-साऊथ एशिया, सायन्सेस-सेंटर इंडियन फॉर इकॉलॉजिकल इन्सिट्युट ऑफ सायन्सेस, झुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी ऑथॉरिटी आणि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया या संस्थांचा यात समावेश आहे.
