गडचिरोली : एकेकाळी सागवान आणि दारू तस्करीसाठी कूप्रसिद्ध असलेला गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका तेलंगणातून होत असलेल्या कोट्यवधींच्या तांदूळ तस्करीमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आसरल्ली मार्गावरील वनविभागाच्या जागेवर अवैधपणे गोदाम उभे करून मागील पाच वर्षांपासून हा गोरखधंदा सुरू असून या मागचा मुख्य सूत्रधार ‘वीरप्पनसेठ’ला नेमका कुणाचा आशीर्वाद आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतल्या जाते. त्यामुळे महामंडळामार्फत ते धान विकत घेऊन प्रशासन करारपात्र भात गिरणींना भरडाईकरिता देतात. तेथून ते तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानामार्फत लाभार्थ्यांना वाटप करतात. परंतु या प्रक्रियेमध्ये मागील काही वर्षांपासून गैरकारभार होत असून यामाध्यमातून माफियांकडून शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावण्यात येत आहे.
हेही वाचा – उपराजधानीत पाणीपुरी विक्रेत्यांची झाडाझडती! ‘एफडीए’ने काय कारवाई केली पहा
याचे ‘कनेक्शन’ तेलंगणा सीमेला लागून असलेला सिरोंचा तालुक्यापर्यंत असून तेलंगणातून येथे स्थायिक झालेला तांदूळ तस्कर ‘वीरप्पनसेठ’ यामागचा मुख्य सूत्रधार आहे. शहरापासून काही अंतरावर आसरल्ली मार्गावर या तस्करीचे केंद्र आहे. वनविभागाच्या जागेवर अवैधपणे कब्जा करून या ‘वीरप्पन’ने तेथे गोदाम उभे केले आहे.
तेलंगणातील स्वस्त धान्य केंद्रात वाटप करण्यात येत असलेला २ ते ३ रुपये किलोचा शेकडो टन तांदूळ अवैधपणे येथे आणले जाते. मग कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बनावट परवाने तयार करून गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील गिरणी मालकांना या तांदळाचा पुरवठा केला जातो. मागील पाच वर्षांपासून हा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे. या माध्यमातून शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावण्यात येत आहे. पूर्ण जिल्ह्यात या प्रकाराची चर्चा असताना प्रशासनाकडून कधीच कारवाई करण्यात येत नाही, हे विशेष.
हेही वाचा – आपल्या मुलाचा शाळेतील प्रवास सुरक्षित आहे काय? नागपुरात ९३८ वाहनांवर कारवाई..
‘सीसीटीव्ही’च्या माध्यमातून देखरेख
आसरल्ली मार्गावर वनविभागाच्या जमिनीवर या ‘वीरप्पन’चे साम्राज्य पसरले आहे. देखरेखीसाठी त्याने काही माणसे आणि परिसरात सीसीटिव्ही बसवून ठेवले आहे. दाक्षिणात्य चित्रपटातील एखादी प्रसंग वाटावा, असे तेथील वातावरण आहे. कुणी आल्यास त्याला दमदाटी करून ते परत पाठवून देतात. या परिसरात जाऊन विचारपूस केली असता प्रशासन माझ्या खिशात आहे, माझे कुणीही बिघडवू शकत नाही. अशी धमकी देण्यासही तो घाबरत नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला विचारणा केल्यास ते एकमेकाकडे बोट दाखवितात. त्यामुळे यावर कारवाईचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.
