बियाणे, कीटकनाशक कंपन्यांना निर्दोष ठरविण्यासाठी ‘एसआयटी’?

बी.टी. बियाणांना कीड लागत नाही आणि उत्पादन वाढते म्हणून त्याचा प्रचार प्रसार करण्यात आला. परंतु बी.टी. कॉटन बियाणांवर मोठय़ा प्रमाणात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आणि ती रोखण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर वाढला. त्यातून शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली आणि अनेकजण मृत्युमुखी पडले. या घटनाक्रमातून बियाणे, कीटकनाशक उत्पादक कंपन्या यांचे व्यावसायिक हितसंबंध आणि या दोघांनाही वाचवणारी शासकीय यंत्रणा यांच्यातील साटेलोटे राज्य सरकारच्या विशेष तपास पथकाने सादर केलेल्या अहवालातून चव्हाटय़ावर आली आहे.

आणखी वाचा

विरोधकांचे ‘सोयाबीन अस्त्र’ ‘लाडक्या बहीण’चा प्रभाव रोखणार ?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

लक्ष्य दिव्यांनी उजळले दगडूशेठ गणपती मंदिर! लाडक्या बाप्पाच्या दर्शनासाठी पुणेकरांची गर्दी, पाहा सुंदर Video

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर

लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !

मासे परवडत नाहीत, मत्स्याहारींनी करायचे तरी काय?

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

बी.टी. बियाणे बोगस असतील. ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कुणी मदत केली. बोगस बियाणे पोहचण्यांबद्दल एसआयटीने चकार शब्द काढला नाही. बंदी असलेले ‘मोनोक्रोटोफॉस’वर कीटकनाशक आढळून आले आहे. हा घटक कीटकनाशकात वापरणाऱ्या आणि हे घटक असलेल्या औषधांना परवागनी देणाऱ्या सरकारला एसआयटीने जबाबदार धरले नाही. सरकार, बियाणे कंपन्या आणि कीटनाशक तयार करणाऱ्या कंपन्यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती, असे येथून निष्कर्ष निघत आहे.

कापसाच्या पिकावर कीटनाशक फवारणीतून विषबाधा होऊन मृत्यू झाले. एसआयटीने या मृत्यूमागची कारणे शोधणे अपेक्षित होते. या मृत्यूसाठी जबाबदार घटक शोधून काढणे आवश्यक होते. अनैसर्गिक मृत्यू झाले तर फौजदारी गुन्हा दाखल करायला हवे होते. सरकारने इतरत्र बंदी असलेल्या घातक ‘मोनोक्रोटोफॉस’ला वापरण्याची परवानगी का दिली. याचा खुलासा एसआयटीकडे करण्याची आवश्यकता होती. कीटकनाशकात कोणते घटक किती प्रमाणात वापरण्यात आले, त्याची चौकशीही एसआयटीने केली नाही.

काही शेतमजुरांच्या शरीरात कीटकनाशकाचे प्रमाण आढळून आले. त्याचा तपशील एसआयटीला देण्यात आला होता. यवतमाळ जिल्ह्य़ात २१ आणि पश्चिम विदर्भात सुमारे ४४ शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. हे सर्व मृत्यू अनैसर्गिक असल्याची नोंद करण्यात आली. परंतु त्यांच्या मृत्यूस कोणते घटक कारणीभूत आहेत, हे सांगण्याचे टाळले. त्या उलट शेतकरी, शेतमजुरांनी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना पाळल्या नाहीत, असे सांगून शेतकऱ्यांवर बाजू उलटवण्याचे काम करण्यात आले.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यान कापसावर कीटकनाशक फवारणी केल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्य़ात सुमारे २१ शेतकरी आणि शेतमजुरांचा मृत्यू आणि सुमारे एक हजारांहून  जणांना विषबाधा झाली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने अमरावती विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय एसआयटी स्थापन नेमली होती. एसआयटीच्याअहवालात शेतकरी, शेतमजुरांनाच जबाबदार धरले.

शेतकऱ्यांची मागणी

कापसावर बोंडअळी व इतर कीटकाचा हल्ला रोखण्यासाठी प्रोफेक्स सुपर, पोलो यासारख्या अतिविषारी कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे यवतमाळ जिल्ह्य़ात २१, बुलढाणा जिल्ह्य़ात आणि अकोला जिल्ह्य़ातही अल्प भूधारक शेतकरी व शेतमजुरांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय हजारांहून अधिकांना विषबाधा झाली. बीटी बियाणे बोंडअळी, गुलाबी बोंडअळी, मलिबग यांचा प्रतिकार करणे अपेक्षित आहे. परंतु बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना दिल्याचे या घटनांमधून उघडकीस आले आहे. म्हणून बोगस बी.टी. कॉटन बियाणे उपलब्ध करून देणाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.

तक्रारीकडे दुर्लक्ष

वनिता प्रदीप आवारे, रा. डवरगाव, ता. जि. अमरावती यांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनी २ नोव्हेंबर २०१७ ला विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना पत्र लिहिले. वनिता यांचे पती प्रदीप उत्तमराव आवारे यांच्या शेतातील कपाशी पिकावर २७ सप्टेंबर २०१७ ला मोनोस्टार स्वेल या कंपनीचे कीटकनाशक फवारल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. त्याबाबत त्या पोलीस स्टेशन, माहुली (जहागीर) येथे संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याबाबत लेखी तक्रार दिल्यानंतर ही पोलीस स्टेशन माहुली जहागीर येथील अधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदवून न घेतल्याचे तक्रार अर्जामध्ये नमूद केले आहे. याबाबत संबंधित ठाणेदार यांचे स्पष्टीकरण चार दिवसांच्या आत आपल्यामार्फत या कार्यालयाला सादर करण्याची सूचना केली. तरीदेखील एफआयआर झाले नाही.

उपचाराकरिता दाखल करून घेण्यासाठी आत्महत्या करण्यासाठी विष प्राशन केल्याचे सांगावे, नाहीतर दाखल करून घेणार नाही, असे यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयातील अधिकारी दबाव टाकत होते, असे एका शेतमजुराने एसआयटी प्रमुख पीयूष सिंह यांना सांगितले. तरीदेखील वैद्यकीय अधिकारी, कीटकनाशक कंपनी, बियाणे कंपन्या आदी कुणालाही शेतकरी, शेतमजुरांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार धरण्यात आले नाही.’’     – डॉ. अलीम पटेल , लेफ्टनन्ट कमांडर (निवृत्त)