नागपूर: आठ दिवसांपूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, ही बाब सरकारने सभागृहापासून लपवून ठेवली. त्यांच्यावर कोणत्या दोन मंत्र्यांचा दबाव होता. त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलंय, हे पुढे यायला हवे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेना पक्ष प्रमुख (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्याने खळबळ माजली आहे. यावर सत्ताधारी पक्षाने सौम्य तर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला घेरले आहे. अशात उद्धव ठाकरे यांनी थेट या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, मी आता भुजबळांकडे पेढा खायला तर प्रफुल्ल पटेलांकडे कमी मिरची असलेले जेवण करायला जाणार आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी भुजबळांना जडीबुटी मिळाली त्याचप्रमाणे इतरांनाही मिळो.

हेही वाचा – मध्य प्रदेशातील ‘शिव’राज संपुष्टात, गोंदियातील सासरवाडीत निराशा; मुख्यमंत्रिपदी निवड हुकल्याने…

मुंबई महापालिकेतील २५ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व महापालिकेच्या चौकशी करा, असे आव्हान दिले. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान नागपूरला पाण्यात बुडविणाऱ्या विकासपुरुषांची चौकशी करावी सोबतच पीएम केअर फंडाचीही चौकशी व्हावी, असेही ते म्हणाले.

शिक्षणमंत्र्यांचे शिक्षण कमी पडले

बाळासाहेबांचे निधन २०१२ साली झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी अर्थात २०१४ मध्ये दीपक केसरकर शिवसेनेत आले. केसरकर शिवसेनेत बाळासाहेब मनमानी करायचे, सेनेत निवडणुका होत नाही. लोकशाही पाळली जात नाही, असे सुनावणीदरम्यान म्हणाले. त्यावरून बाळासाहेबांचे नाव घेऊन सत्तेत येणाऱ्या शिंदे गटाचे पितळ उघडे पडले आहे, असे अनिल परब म्हणाले. याला पुष्टी देत उद्धव ठाकरे यांनी केसरकर जरी शालेय शिक्षणमंत्री असले तरी त्यांचे शिक्षण कमी पडल्याचा टोला लगावला.

हेही वाचा – “अण्णसाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ एक लाख मराठा उद्योजक घडविणार,” नरेंद्र पाटील यांचा मानस

अयोध्येतील राम मंदिराबाबत

अयोध्येतील राम मंदिराला शिवसेनेचे समर्थन होते. त्यासाठी आम्ही निधी दिला. प्रभू श्रीराम कुण्या एकाची मक्तेदारी नाही. त्यांचे नशिब आहे की ते सध्या सत्तेत असल्याने उद्घाटन करताहेत. बाबरी पाडण्यात त्यांचा सहभागही नव्हता. मंदिरासाठी विशेष कायदा बनवा, असे मी सांगत होतो. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अयोध्येला गेलो होतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि योगायोगाने मी मुख्यमंत्री झालो. मला कुणाच्या आमंत्रणाची गरज नाही. मला जेव्हा प्रभू श्रीरामाचा आदेश येईल तेव्हा जाणार, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. जुनी पेन्शनला आमचे समर्थन असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्याने खळबळ माजली आहे. यावर सत्ताधारी पक्षाने सौम्य तर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला घेरले आहे. अशात उद्धव ठाकरे यांनी थेट या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, मी आता भुजबळांकडे पेढा खायला तर प्रफुल्ल पटेलांकडे कमी मिरची असलेले जेवण करायला जाणार आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी भुजबळांना जडीबुटी मिळाली त्याचप्रमाणे इतरांनाही मिळो.

हेही वाचा – मध्य प्रदेशातील ‘शिव’राज संपुष्टात, गोंदियातील सासरवाडीत निराशा; मुख्यमंत्रिपदी निवड हुकल्याने…

मुंबई महापालिकेतील २५ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व महापालिकेच्या चौकशी करा, असे आव्हान दिले. तसेच गणेशोत्सवादरम्यान नागपूरला पाण्यात बुडविणाऱ्या विकासपुरुषांची चौकशी करावी सोबतच पीएम केअर फंडाचीही चौकशी व्हावी, असेही ते म्हणाले.

शिक्षणमंत्र्यांचे शिक्षण कमी पडले

बाळासाहेबांचे निधन २०१२ साली झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी अर्थात २०१४ मध्ये दीपक केसरकर शिवसेनेत आले. केसरकर शिवसेनेत बाळासाहेब मनमानी करायचे, सेनेत निवडणुका होत नाही. लोकशाही पाळली जात नाही, असे सुनावणीदरम्यान म्हणाले. त्यावरून बाळासाहेबांचे नाव घेऊन सत्तेत येणाऱ्या शिंदे गटाचे पितळ उघडे पडले आहे, असे अनिल परब म्हणाले. याला पुष्टी देत उद्धव ठाकरे यांनी केसरकर जरी शालेय शिक्षणमंत्री असले तरी त्यांचे शिक्षण कमी पडल्याचा टोला लगावला.

हेही वाचा – “अण्णसाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ एक लाख मराठा उद्योजक घडविणार,” नरेंद्र पाटील यांचा मानस

अयोध्येतील राम मंदिराबाबत

अयोध्येतील राम मंदिराला शिवसेनेचे समर्थन होते. त्यासाठी आम्ही निधी दिला. प्रभू श्रीराम कुण्या एकाची मक्तेदारी नाही. त्यांचे नशिब आहे की ते सध्या सत्तेत असल्याने उद्घाटन करताहेत. बाबरी पाडण्यात त्यांचा सहभागही नव्हता. मंदिरासाठी विशेष कायदा बनवा, असे मी सांगत होतो. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये अयोध्येला गेलो होतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि योगायोगाने मी मुख्यमंत्री झालो. मला कुणाच्या आमंत्रणाची गरज नाही. मला जेव्हा प्रभू श्रीरामाचा आदेश येईल तेव्हा जाणार, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. जुनी पेन्शनला आमचे समर्थन असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.