यवतमाळ : आज सोमवारी सर्वत्र ‘वसुंधरा दिवस’ साजरा केला जात असताना येथील वनराईने नटलेल्या इंग्रजकालीन शासकीय विश्रामगृह परिसरातील तब्बल ४० झाडांची अमानुषपणे कत्तल करण्यात आली. या घटनेने पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत असून, वृक्षतोडीची कोणतीही परवानगी नसताना तथाकथित पुनर्विकासासाठी या झाडांची कत्तल केल्याचा आरोप होत आहे.
येथील सिव्हील लाईन परिसरात टुमदार असे शासकीय विश्रामगृह आहे. हे विश्रामगृह बरेच जुने असल्याने त्याचे सातत्याने नुतनीकरण केले जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील आमदार मदन येरावार यांच्या पत्राचा हवाला देऊन नवीन विश्रामगृहाचा प्रस्ताव दाखल केला. विश्रामगृहाच्या नियोजित बांधकामास १२ कोटींची अंतिम प्रशासकीय मान्यताही मिळवली. या विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी परिसरातील डेरेदार वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवावी लागणार आहे. जवळपास ७० झाडे या बांधकामासाठी तोडावी लागणार आहेत. हा प्रकार येथील सेंटर फॉर अवेअरनेसचे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांना माहिती होताच त्यांनी या बाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता, अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या.
हेही वाचा – नागपूर : भाजप आमदाराच्या भगिनीचेच नाव मतदार यादीतून वगळले
शासनाची दिशाभूल करून बांधकाम विभागाने या विश्रामगृहाच्या नियोजित बांधकामासाठी १२ कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळविल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे. या बांधकामसाठी ७० झाडे तोडावी लागणार आहेत. मात्र येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वृक्षतोडीची परवानगी नाकारली. त्यानंतरही बांधकाम विभागाने अवैधपणे वृक्षतोडीचा कार्यादेश दिल्याचा आरोप प्रा. राऊत यांनी केला आहे. झाडांची संख्या कळू नये म्हणून स्थळनिरीक्षण अहवाल न जोडताच प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. नियोजित विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी स्थानिक आमदारांनी पत्र दिल्याचा उल्लेख बांधकाम विभागाने केला असला तरी, आमदारांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या पत्रात विश्रामगृह बांधकामाचा कोणताही उल्लेख नसताना, बांधकाम विभागाने शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे.
याप्रकरणी राऊत यांनी २८ नोव्हेंबर २०२३ ला यवतमाळच्या प्रथम श्रेणी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. त्यानंतरही बांधकाम विभागाने कार्यादेश काढल्याने १८ एप्रिल २०२४ ला पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांकडे तसेच यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात १४ आरोपांची तक्रार करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र या तक्रारीची कोणीही दखल घेतली गेली नाही आणि आज सर्वत्र वसुंधरा दिवस साजरा करण्यात येत असताना विश्रामगृह परिसरतील तब्बल ४० झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे. जेसीबीच्या सहाय्याने ही झाडे तोडताना बघून अनेकजण हळहळत होते. राऊत यांनी यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात धाव घेत याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली. यवतमाळची वनसंपदा वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
हेही वाचा – अपक्षांमुळे होणाऱ्या मतविभाजनावर विजयाचा कौल? अंतिम टप्प्यात समाज माध्यमांवर प्रचारयुद्ध
परवानगीनंतरच वृक्षतोड
येथील विश्रामगृहाचे नियोजित बांधकाम सर्व परवानगी घेऊनच सुरू आहे. वृक्षतोडीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. नगर रचना, नगर पालिकेने ही परवानगी दिली आहे. नियमबाह्य काहीही नाही, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाबासाहेब मुकडे यांनी दिली.
येथील सिव्हील लाईन परिसरात टुमदार असे शासकीय विश्रामगृह आहे. हे विश्रामगृह बरेच जुने असल्याने त्याचे सातत्याने नुतनीकरण केले जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील आमदार मदन येरावार यांच्या पत्राचा हवाला देऊन नवीन विश्रामगृहाचा प्रस्ताव दाखल केला. विश्रामगृहाच्या नियोजित बांधकामास १२ कोटींची अंतिम प्रशासकीय मान्यताही मिळवली. या विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी परिसरातील डेरेदार वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवावी लागणार आहे. जवळपास ७० झाडे या बांधकामासाठी तोडावी लागणार आहेत. हा प्रकार येथील सेंटर फॉर अवेअरनेसचे संचालक प्रा. डॉ. प्रदीप राऊत यांना माहिती होताच त्यांनी या बाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता, अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या.
हेही वाचा – नागपूर : भाजप आमदाराच्या भगिनीचेच नाव मतदार यादीतून वगळले
शासनाची दिशाभूल करून बांधकाम विभागाने या विश्रामगृहाच्या नियोजित बांधकामासाठी १२ कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळविल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे. या बांधकामसाठी ७० झाडे तोडावी लागणार आहेत. मात्र येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी वृक्षतोडीची परवानगी नाकारली. त्यानंतरही बांधकाम विभागाने अवैधपणे वृक्षतोडीचा कार्यादेश दिल्याचा आरोप प्रा. राऊत यांनी केला आहे. झाडांची संख्या कळू नये म्हणून स्थळनिरीक्षण अहवाल न जोडताच प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. नियोजित विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी स्थानिक आमदारांनी पत्र दिल्याचा उल्लेख बांधकाम विभागाने केला असला तरी, आमदारांनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या पत्रात विश्रामगृह बांधकामाचा कोणताही उल्लेख नसताना, बांधकाम विभागाने शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे.
याप्रकरणी राऊत यांनी २८ नोव्हेंबर २०२३ ला यवतमाळच्या प्रथम श्रेणी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. त्यानंतरही बांधकाम विभागाने कार्यादेश काढल्याने १८ एप्रिल २०२४ ला पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांकडे तसेच यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात १४ आरोपांची तक्रार करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र या तक्रारीची कोणीही दखल घेतली गेली नाही आणि आज सर्वत्र वसुंधरा दिवस साजरा करण्यात येत असताना विश्रामगृह परिसरतील तब्बल ४० झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा आरोप प्रा. डॉ. राऊत यांनी केला आहे. जेसीबीच्या सहाय्याने ही झाडे तोडताना बघून अनेकजण हळहळत होते. राऊत यांनी यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात धाव घेत याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली. यवतमाळची वनसंपदा वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
हेही वाचा – अपक्षांमुळे होणाऱ्या मतविभाजनावर विजयाचा कौल? अंतिम टप्प्यात समाज माध्यमांवर प्रचारयुद्ध
परवानगीनंतरच वृक्षतोड
येथील विश्रामगृहाचे नियोजित बांधकाम सर्व परवानगी घेऊनच सुरू आहे. वृक्षतोडीसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. नगर रचना, नगर पालिकेने ही परवानगी दिली आहे. नियमबाह्य काहीही नाही, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाबासाहेब मुकडे यांनी दिली.
