लोकसत्ता टीम
नागपूर : अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य परिसरात हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वन व महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांसह इतर संबंधित प्रतिवादींना यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
मंगरुळपीर-महान राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासाकरिता स्वामी समर्थ इंजिनीअरिंग कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपनीने काटेपूर्णा अभयारण्य परिसरातून मुरूम काढला आहे. तसेच, सागवान, निंब, पळस इत्यादी जातीची एक हजारावर झाडे तोडली आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अकोला येथील शेख मोहम्मद शेख मकबुल यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले होते. न्यायालयाने त्यावरून स्वतःच याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणी कामकाज पाहण्यासाठी अॅड. नीलेश काळवाघे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. याचिकेतील इतर प्रतिवादींमध्ये मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, अकोला जिल्हाधिकारी व स्वामी समर्थ इंजिनीअरिंग कंपनी यांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा-चंद्रपूर : कर्नाटक एम्टा कोळसा खाणीत कामगाराची आत्महत्या
प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, दोषी व्यक्तींवर कठोर दंड ठोठावण्यात यावा, यापुढे पर्यावरणाचे नुकसान थांबविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात इत्यादी मागण्या अॅड. काळवाघे यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत.
