मिहान-सेझ प्रकल्पात मोठे उद्योग, शैक्षणिक संस्था, गृहनिर्माण प्रकल्पांना जमिनीचे वाटप केल्यानंतर स्थानिक लघु उद्योजकांना एमएडीसीने १ ते ५ एकरचे भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विदर्भ आणि नागपूर शहराच्या औद्योगिक विकासाठी मिहान मैलाचा दगड ठरेल असे सांगण्यात येते. मात्र, स्थानिक उद्योजकांना येथे भूखंड मिळत नाही. उद्योजकांची लहान भूखंडाची मागणी होती. ती लक्षात घेता एमएडीसीने आता काही छोटे भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या हे भूखंड सेझबाहेरील असणार आहेत. त्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.

मिहान प्रकल्प ४ हजार २०० हेक्टरमध्ये (१० हजार ३७८ एकर) विस्तारलेला आहे. या प्रकल्पाचे प्रमुख दोन भाग आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि त्याबाहेरील क्षेत्र. यातील १ हजार ३६० हेक्टर (३ हजार ३६०) विमानतळासाठी आहे. सेझसाठी  सुमारे २ हजार हेक्टर (८०९ एकर ) आणि सेझबाहेरील परिसर सुमारे १ हजार हेक्टर (४०४ एकर) आकाराचा आहे. सेझमध्ये साधारण ४०० एकर जमीन शिल्लक आहे, तर सेझबाहेर १५१ एकर जमीन आहे. त्यापैकी १०६ एकर जमीन लॉजिस्टिक प्रकल्पांसाठी राखीव आहे. फूड पार्क आणि हर्बल पार्कसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त चार ते पाच छोटे भूखंड शिल्लक आहेत. ते भूखंड स्थानिक लघुउद्योजकांना देण्यात येत आहेत, असे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी यांनी सांगितले.

मिहानमध्ये राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून ५०० एकर जमीन कृषीमालावर आधारित उद्योगांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यापैकी २३० एकर जमीन रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहाला दिली आहे. उरलेल्या जमिनीवर फूड पार्क उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आली, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. सध्या येथे सुमारे ४५ एकर जमीन आहे. भविष्यात मागणीनुसार या जमिनीचा वापर बदलला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

मिहान-सेझमध्ये सध्या २९ कंपन्या कार्यरत आहेत, तर आणखी २२ कंपन्यांनी कामाला सुरुवात केली आहे. एमएडीसीने उद्योग सुरू करण्यात अपयशी ठरलेल्या ३२ कंपन्यांना नोटीस बजावली असून त्यातील १२ कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी एमएडीसीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, परंतु अजूनही काही कंपन्यांना प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यांच्याकडून भूखंड काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काही दिवसात भूखंड विकसित न करणाऱ्यांचे भूखंड वाटप रद्द केले जाईल. लहान भूखंडाचे वाटप झाल्यावर चार वर्षांत ५० टक्के भूखंड विकसित करणे आवश्यक आहे. मोठा भूखंड असेल तर सात वर्षांत ५० टक्के भूखंड विकसित करण्याची अट आहे, असेही काकाणी म्हणाले.

शिल्लक जमीन

  • सेझमध्ये ४०० एकर
  • नॉनसेझ १५१ एकर
  • लॉजिस्टिक पार्क १०६ एकर राखीव
  • फूड पार्क ४५ एकर राखीव

मिहानमधील नॉन सेझ परिसरात उद्योजकांना लहान भूखंड (१ ते ५ एकर) देण्याची योजना आहे. त्यासाठी लवकर निविदा काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी दोन-तीन भूखंड वितरित केले गेले. आणखी जाहिरात काढली जाणार आहे. नागपूरकर  उद्योजकांची कमी आकाराच्या भूखंडाची मागणी होती. ती बघून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.    – सुरेश काकाणी, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएडीसी.

Story img Loader