विदर्भात उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न; मोठय़ा गुंतवणूकीचे आव्हान
औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भात उद्योग उभारणीला गती यावी म्हणून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वीज सवलतीची घोषणा आणि मिहान प्रकल्पाच्या भूसंपादन व इतर कामासाठी केलेली भरीव तरतूद यामुळे नागपूरसह विदर्भात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना ऊर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मिहान-सेझ गेल्या १२ वर्षांपासून हेलकावे खात आहे. नवीन सरकार आल्यावर मिहान प्रकल्पाला अग्रक्रम देत असल्याचे दाखवत विविध घोषणा केल्या. येथे उद्योग याव्यात यासाठी प्रयत्नही करण्यात आले परंतु प्रत्यक्षात मोठी गुंतवणूक झालेली नाही. प्रकल्प सुरू होण्याआधी सांगितल्याप्रमाणे सन २०१८ पर्यंत मिहान-सेझमध्ये १ लाख २० हजार तरुणांना थेट नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. या प्रकल्पासाठी शिवणगाव, तेल्हारा, कलकुही, खापरी, भामटी, जयताळा भागातील शेतकऱ्यांकडून ४३५४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यापैकी १,२९५ हेक्टर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि कॉर्गो हब विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. मात्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होऊ शकलेली नाही. अनेक कंपन्यांनी जागा घेऊन ठेवल्या आहेत. परंतु उद्योग लावले नाहीत. मिहानमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात कंपन्यांनी फारसे रस दाखविलेले नाही. काही कंपन्यांनी प्रकल्प सुरू केले आणि अल्पावधीतच परवडत नाही म्हणून बंद केले. यामुळे अपेक्षेप्रमाणे रोजगार निर्मिती झालेली नाही.
विदर्भात वीज दर अधिक असल्याने भागात उद्योजक यावेत म्हणून वीज दरात सवलत देण्याची मागणी होती. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मिहान प्रकल्पामध्ये पंचतारांकित पायाभूत सुविधा आहेत. परंतु वीज दर अधिक असल्याने उद्योजक येथे येण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. राज्य सरकार विदर्भातील उद्योजकांना सवलत देणार असल्याने आता या भागात उद्योगधंद्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
विशेष आर्थिक क्षेत्रात ६४ उद्योगघराण्यांनी जमीन घेतली आहे. त्यापैकी केवळ ११ कंपन्यांच्या माध्यमातून काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राबाहेर पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या कंपन्यांचा भरणा आहे. त्यानंतर अलिकडे शैक्षणिक संस्थांना जागा देण्यात येत आहेत. त्यामुळे सेझबाहेरील गुंतवणुकीतून देखील नागपूरकरांना फार काही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे विदर्भाच्या औद्योगिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाला वेग येईल काय, याकडे वैदर्भीय जनतेचे लक्ष लागले आहे.
