गणेशोत्सव मंडळांच्या मंडपातील ध्वनीक्षेपकावर पूर्वीच्या तुलनेत बरीच मर्यादा आली. तरीही गणरायाची स्थापना आणि विसर्जनाच्या दिवशी डीजेमधून निघणारा कर्णकर्कश आवाज अजूनही निघतोच आहे. कानठळया बसविणाऱ्या या आवाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण अधिनियम २००० तयार करण्यात आला. मात्र, हा अधिनियम दरवर्षी बासनात गुंडाळून ठेवला जातो आणि दरवर्षी आवाजाची मर्यादा ओलांडली जाते. यावर्षीदेखील शहरात हेच चित्र कायम होते.
गणेशोत्सवात मुक्त वातावरण असते आणि अशावेळी ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम अधिकच तीव्र होतो. मानवी जीवनात ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणाम ७० डेसिबलनंतर सुरू होतात. यानंतरचा आवाज कानावर पडला तर सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर धोकादायक परिणाम होतात. बहिरेपणा, रक्तदाब, हृदयरोग, मधुमेह अशा नानाविध आजारांचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. गणेशोत्सव काळात ध्वनी प्रदूषणाची ही तीव्रता १५० डेसिबलपर्यंत पोहोचते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन यांच्यातील चालढकलीच्या राजकारणामुळे ही तीव्रताच तपासली जात नाही.
यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे शहरात सात-आठ ठिकाणी आवाजाची चाचपणी करण्यात आली, पण अजूनपर्यंत त्या चाचपणीचा निकाल लागला नाही. यासंदर्भात क्षेत्र अधिकारी शुक्ला यांनी मुख्यालयाला या आवाजाच्या चाचपणीचा अहवाल पाठविण्यात आल्याचे सांगितले. येत्या दोन दिवसात त्याचे परिणाम मंडळांच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल, असे ते म्हणाले. मंडळाच्या अधिकारी हेमा देशपांडे यांना विचारले असता डीजेच्या आवाजाची आम्ही चाचपणी करतो, पण यावेळी गणेशोत्सव काळात रजेवर असल्याने विभागीय कार्यालय यासंदर्भात माहिती सांगू शकेल.
ध्वनी प्रदूषणाचे गांभीर्य मंडळालाही नसल्याचे दिसून आले. ध्वनी प्रदूषण अधिनियम २०००च्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पोलीस दलावर आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी आणि नंतर आवाजाची पातळी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर तपासली जाणे आवश्यक आहे. मर्यादा ओलांडणाऱ्याला पाच वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूदही आहे. मात्र, अजूनपर्यंत अशी कारवाई कुठे झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही.
ढोलताशांचा माहोल नागपुरात तयार होत असला तरीही अधिकांश ठिकाणी डीजेचाच मोठय़ा प्रमाणावर वापर झाला. गणेश स्थापना आणि विसर्जन अशा दोन्ही वेळेस गणेश मंडळांनी डीजेलाच प्राधान्य दिले. सर्वसाधारण माणसालाही या आवाजावरून ध्वनीमर्यादा ओलांडल्याचे जाणवत असताना कारवाईच्या नावावर मात्र शून्य होते.
