अमरावती : यंदा खरीप हंगामात अनियमित पावसामुळे सोयाबीनच्‍या उत्‍पादकतेवर परिणाम झाला. उत्पादन कमी झाल्‍याने बाजारात चांगले दर मिळतील, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. सोयाबीनची काढणी होऊन दोन महिने झाले, तरी सोयाबीनचे दर पाच हजारांवर गेलेले नाहीत. सध्‍या शेतकऱ्यांना सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावे लागत आहे. सोयाबीन विकावे की प्रतीक्षा करावी या विवंचनेत शेतकरी दिसून येत आहेत.
अमरावती कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीत किमान ४ हजार ५०० तर कमाल ४ हजार ६७९ म्‍हणजे सरासरी ४ हजार ६४१ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. अकोला बाजार समितीत सरासरी ४ हजार ६३५ रुपये, तर वाशीम बाजार समितीत सरासरी ४ हजार ५५० रुपये दर मिळाला. सोयाबीनचे हमीभाव ४ हजार ६०० रुपये प्रति क्विंटल इतके आहेत. पश्चिम विदर्भातील अनेक बाजार समित्‍यांमध्‍ये हमीभावाइतके किंवा त्‍यापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. गेल्‍या हंगामात सोयाबीनचे हमीभाव ४ हजार ३०० रुपये इतके होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेल स्‍वस्‍त झाल्‍याने विक्रमी आयात झाली. स्‍वस्‍त खाद्यतेल देशात आल्‍याने सोयाबीनच्‍या दरावर परिणाम झाला. सध्‍या कमी भाव मिळत असल्‍याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. साधारणतः दिवाळीच्या सुमारास खरीप हंगामातील सोयाबीन शेतकऱ्याच्या घरात यायला सुरुवात झाली. त्या वेळीसुद्धा सोयाबीनचा दर आजच्या दरांएवढाच होता. गरजू शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना त्यावेळी सोयाबीन विकून टाकले. पण बऱ्याच शेतकऱ्यांनी भविष्यात भाववाढ होईल या आशेने सोयाबीन साठवून ठेवले आहे.
हेही वाचा – यवतमाळ – वाशीम लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारी कोणाला ?
या वर्षी सोयाबीनचे उत्पादनही अपेक्षित झालेले नाही. जुलै महिन्यात या भागात तीन आठवड्यांचा पावसात खंड पडल्यामुळे सोयाबीन पिकाची फारशी वाढ झाली नाही. ऐन फुलोरावस्थेत पीक असताना पावसाने दांडी मारल्यामुळे सोयाबीनचे अपेक्षित उत्पादन आले नाही. शिवाय बी-बियाणे, कीटकनाशके, मशागत आणि शेतमजुरीचे वाढलेले दर पाहता सोयाबीनने शेतकऱ्याला फारसे काही हातात लागू दिलेले नाही. एकरी दोन क्विंटलपासून उत्पादन झाले. देशातील बाजारासोबतच आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोयाबीन आणि सोयापेंडचे भाव दबावात आहेत. सोयाबीन बाजारात पुढील दोन आठवडे भावात १०० रुपयांपर्यंत चढ उतार दिसू शकतात, असा अंदाज व्‍यक्‍त केला जात आहे.
शेतमालाचे भाव कमी असण्‍यामागे केंद्र आणि राज्‍य सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. लोकांना स्‍वस्‍त दरात खाद्यतेल मिळावे, म्‍हणून आयातीचा मार्ग स्‍वीकारला जातो. केवळ शेतमालाच्‍या उत्पादन वाढीकडे सरकारचा भर आहे. उत्पादन कमी झाल्‍यास, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्‍यासाठी कुठलाही कार्यक्रम नाही. शेतमालाला किती भाव मिळतो, याचे सरकारला सोयरेसुतक नाही. – धनंजय काकडे, अध्‍यक्ष, शेतकरी-वारकरी, कष्‍टकरी महासंघ.
