अमरावती : यंदा खरीप हंगामात अनियमित पावसामुळे सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले असले, तरी बाजारात सोयाबीनच्या दरात घसरण सुरूच आहे. गेल्या आठवड्यात सोयाबीनला ५ हजार २०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला, त्यात आता घट आली असून सध्या ४ हजार ते ४ हजार ६०० रुपये दर मिळत आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनमधून शेतकऱ्यांच्या हाती काही फारसे आले नाही. उत्पादनात घट झाल्याने दर वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. गेल्या आठवड्यात प्रतिक्विंटल ५ हजार ते ५ हजार २०० रुपये दर मिळाला. त्यामुळे भावात आणखी वाढ होण्याची आशा होती. पण गेल्या काही दिवसांत सोयाबीनचे दर स्थिरावले आणि आता अचानक दरात घसरण झाल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. हेही वाचा - नवाब मलिकनंतर प्रफुल्ल पटेल विरोधकांच्या रडारवर! विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते दानवेंचे फडणवीसांना पत्र अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ६ डिसेंबर रोजी २ हजार ९६१ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आणि किमान ४ हजार ६५० तर कमाल ४ हजार ७२७ म्हणजे सरासरी ४ हजार ५८० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. अकोला बाजार समितीत २ हजार ६४० क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. किमान ४ हजार २०० रुपये तर कमाल ४ हजार ७५५ रुपये भाव मिळाला. सरासरी दर ४ हजार ५०० इतका होता. केंद्र सरकारने सोयाबीनला ४ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटल हमी भाव जाहीर केला आहे. बाजारात हमीभावापेक्षा दर कमी झाल्याने शेतकरी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. अनेक भागांत यंदा सोयाबीनवर ‘यलो मोझॅक’चे आक्रमण झाले. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या हाती एकरी तीन ते चार तर काहींना दोन ते तीन क्विंटल सोयाबीन आले. उत्पादन खर्च निघेल एवढाही दर मिळेनासा झाला आहे. कापूस फारसा समाधानकारक झाला नाही. अतिवृष्टीमुळे कापसाचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या अपेक्षेमुळे सोयाबीन घरातच साठवून ठेवली. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादनात घट झाली. हेही वाचा - बुलढाणा : चाळीस हजारांची लाच स्वीकारताना लिपिक जाळ्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकतेवर परिणाम सरकारने सोयाबीनच्या हमीभावात २०२२-२३ च्या तुलनेत तीनशे रुपयांची वाढ करून ४ हजार ६०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. सोयाबीनचा उत्पादन खर्च हा एका क्विंटलच्या उत्पादनासाठी ३ हजार २९ रुपये इतका गृहित धरण्यात आला आणि ५२ टक्के इतका खर्चावरील लाभ मिळाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला असला, तरी यंदा नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकता कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांना काहीच लाभ झालेला नाही, असे शेती तज्ज्ञांचे मत आहे.
