अकोला : राज्यात हंगाम २०२४-२५ मधील सोयाबीन हमीभावावर खरेदीची योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सहा जिल्ह्यांचे उद्दिष्ट घटवून जास्त प्रतिसाद मिळालेल्या सहा जिल्ह्यांच्या उद्दिष्टामध्ये वाढ केली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत त्याची मुदत आहे. उद्दिष्टांमध्ये फेरबदल करण्याचे आदेश पणन विभागाच्या अवर सचिव संगिता शेळके यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले आहेत.
हंगाम २०२४-२५ मध्ये सोयाबीन पिकांची खरेदी प्रक्रिया सुरू राबविण्यात येत आहे. सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये उद्दिष्ट पूर्ण होत आल्याने शेतकरी नोंदणी व खरेदीचा कालावधी शिल्लक असल्याने त्या जिल्ह्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये वाढ केली आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट वाढवतांना कमी प्रतिसाद मिळालेल्या सहा जिल्ह्यांच्या उद्दिष्टाला कात्री लावण्यात आली. अकोला, जालना, हिंगोली, लातूर, नांदेड, जळगाव या सहा जिल्ह्यांचे उद्दिष्ट १० हजार मेगाटनने वाढविण्यात आले आहे. नाशिक, सोलापूर व सातारा जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पाच हजार मेगाटन, तर धाराशिव, वाशीम व अमरावती जिल्ह्याचे उद्दिष्ट १५ हजार मेगाटनने घटविण्यात आले आहे. पीएसएस अंतर्गत खरेदीसाठी केंद्र मंजूर केले असून शासनाने जिल्ह्याचं उद्दिष्ट मंजूर केले आहे.
सोयाबीन खरेदीचे सर्वाधिक उद्दिष्ट धाराशिव जिल्ह्याचे एक लाख २९ हजार १९८ मेगाटन आहे. त्या खालोखाल लातूर जिल्ह्याला एक लाख २८ हजार ४१७, नांदेड एक लाख २० हजार ८१६, वाशीम ८१ हजार ३८२, हिंगोली ७९ हजार ६५८, अमरावती ७६ हजार ६०७, अकोला ७५ हजाार ८२१, जालना ६३ हजार ५७०, सातारा ४३ हजार १७६, सोलापूर २७ हजार ६९३, नाशिक २६ हजार ३६९ व जळगाव जिल्ह्याचे सर्वात कमी १४ हजार ५०३ मेगाटन उद्दिष्ट आहे. हमीभाव योजनेंतर्गत सोयाबीन खरेदीच्या योजनेमध्ये जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये फेरबदल केल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुदतवाढीची गरज
शासनाकडून हमीभावावर सोयाबीन खरेदीमध्ये नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे. सोयाबीन खरेदीची मुदतवाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहकार व कृषिमंत्र्यांकडे भाजप प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे. सोयाबीन खरेदीमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. सोयाबीन खरेदीच्या उद्दिष्टानुसार नोंदणी झाली. शेतकऱ्यांकडून पूर्ण खरेदी झाल्याशिवाय खरेदी बंद करू नये. ३१ जानेवारीची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
