लोकसत्ता टीम

नागपूर : समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये १५ टक्के जागा विशेष कोट्याच्या माध्यमातून भरल्या जात होत्या. परंतु, ही पद्धत बेकायदेशीर असून सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता आधारित प्रवेश देण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये दिले होते. या आदेशाच्या तीन महिन्यानंतर अखेर राज्य शासनाने हा विशेष कोटा रद्द करण्यासाठीचे परिपत्रक काढले आहे.

आणखी वाचा

उच्च न्यायालयात वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रियेबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने १५ टक्क्यांच्या विशेष कोट्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. समाज कल्याण विभागांच्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेशाबाबत ‘खास बाब’ नावाने हा कोटा राखीव होता. यात १० टक्के जागा राज्य शासन आमदार-खासदार किंवा इतर लोकप्रतिनिधींच्या शिफारसीने भरत होत. उर्वरित ५ टक्के जागा भरण्याचा अधिकार सहायक आयुक्तांकडे होता. या विशेष कोट्यातून जागा भरताना गुणवत्तेचा विचार होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. अशाप्रकारची तरतूद कायद्याच्या चौकटीत व तर्कसंगत असायला हवी, असे मत व्यक्त करत हा विशेष कोटा रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. अखेर समाज कल्याण विभागाने याबाबत २२ ऑक्टोबर रोजी परिपत्रक काढत हा कोटा रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले.

आणखी वाचा-प्रिया फुकेंविरुद्ध अंबाझरी पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज

राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी असलेली २८ वसतिगृहे वगळता हा निर्णय इतर सर्व वसतिगृहांना लागू होईल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपांनतर शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास इच्छुक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आणखी वाचा-निवडणूक चिन्हांची गंमत, अशीही व अशी ही चिन्हे…

न्यायालयाकडून पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात होती. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष नसल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर समाज कल्याण आयुक्तांनी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याबाबतचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. वसतिगृहात प्रवेशासाठी ‘खासबा’ विशेष कोटा अंतर्गत प्रवेश दिला जातो. या ‘कोटा’बाबत न्यायालयाने सुनावणीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘खासबा’अंतर्गत प्रवेश शिफारशीवर नव्हे तर गुणवत्ता आधारित करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थित असलेले समाज कल्याण आयुक्त यांनी याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. सुनावणीदरम्यान समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे देखील उपस्थित होत्या.