अकोला : जिल्ह्यात यंदाही पीककर्ज वाटपाची कूर्मगती कायम आहे. खरीप हंगामाचा पहिल्या महिन्याचा शेवटचा आठवडा आला तरी अद्यापपर्यंत केवळ ५२.५८ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात आले. विविध कारणांवरून अपात्र ठरवले जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे पेरणीसाठी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना सावकाराची वाट निवडावी लागत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. बँकांच्या कामगिरीवर जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी देखील तीव्र नाराजी व्यक्त करून सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे राहिले आहे. खरीप हंगाम निघून जातो तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते. विविध कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करीत आहेत. बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते. एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात, तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले. पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण झाला. दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी, प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात. हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के, तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते. या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला. कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप झाले नसल्याने या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदा १ एप्रिलपासून पीक कर्जाचे वाटप सुरू झाले. सन २०२४-२५ या वर्षात अकोला जिल्ह्यातील एक लाख ३६ हजार ७७५ शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. १९ जूनपर्यंत जिल्ह्यातील ७१ हजार ९२७ शेतकऱ्यांना ७५५.३२ कोटी रुपयांचे खरीप पीककर्ज वाटप केले आहे. कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या निश्चित केलेल्या संख्येच्या ५२.५८ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले. कर्जवाटप उद्दिष्ट रकमेच्या ५८.१० टक्के कर्जवाटप झाले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अल्प कर्ज पुरवठा
खरीप पतपुरवठ्यात जिल्हा सहकारी बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन बँकांनी ७५ टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट गाठले. उर्वरित बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनही पुरेसे कर्ज वाटप झालेले नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्ज वितरण ३५ टक्के आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त नाराजी केली. या स्थितीत तत्काळ सुधारणा व्हावी व जून अखेरपर्यंत उद्दिष्ट प्राप्त करावे. कारवाई करण्याची वेळ येता कामा नये, असा इशारा जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिला.
हेही वाचा – नागपूर : कुलगुरू डॉ. चौधरींचे आज निलंबन की दिलासा! आज राज्यपालांसमोर…
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जून अखेरपर्यंत पीक कर्ज वाटप व्हावे. जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. – अजित कुंभार, जिल्हाधिकारी, अकोला.
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे राहिले आहे. खरीप हंगाम निघून जातो तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते. विविध कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करीत आहेत. बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते. एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात, तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले. पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण झाला. दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी, प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात. हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के, तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते. या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला. कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप झाले नसल्याने या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यंदा १ एप्रिलपासून पीक कर्जाचे वाटप सुरू झाले. सन २०२४-२५ या वर्षात अकोला जिल्ह्यातील एक लाख ३६ हजार ७७५ शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० कोटी रुपयांचे खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. १९ जूनपर्यंत जिल्ह्यातील ७१ हजार ९२७ शेतकऱ्यांना ७५५.३२ कोटी रुपयांचे खरीप पीककर्ज वाटप केले आहे. कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांच्या निश्चित केलेल्या संख्येच्या ५२.५८ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आले. कर्जवाटप उद्दिष्ट रकमेच्या ५८.१० टक्के कर्जवाटप झाले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अल्प कर्ज पुरवठा
खरीप पतपुरवठ्यात जिल्हा सहकारी बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन बँकांनी ७५ टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट गाठले. उर्वरित बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनही पुरेसे कर्ज वाटप झालेले नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्ज वितरण ३५ टक्के आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त नाराजी केली. या स्थितीत तत्काळ सुधारणा व्हावी व जून अखेरपर्यंत उद्दिष्ट प्राप्त करावे. कारवाई करण्याची वेळ येता कामा नये, असा इशारा जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिला.
हेही वाचा – नागपूर : कुलगुरू डॉ. चौधरींचे आज निलंबन की दिलासा! आज राज्यपालांसमोर…
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जून अखेरपर्यंत पीक कर्ज वाटप व्हावे. जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. – अजित कुंभार, जिल्हाधिकारी, अकोला.
