नागपूर: साडेपाच महिन्यांच्या प्रदीर्घ संपानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लिखित स्वरुपात लागू झाला म्हणून आझाद मैदानात गुलाल उधळत जल्लोष केला व आता पुन्हा सातवा वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी काम बंद आंदोलनाची नोटीस देणे ही दिशाभूल असून वकील दाम्पत्याकडून एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत पुन्हा लबाडी केली जात आहे, अशी टीका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना सेवा सलगता मिळाली असे जाहीर करून गुलाल उधळण्यात आला. मग आता पुन्हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करणे ही दिशाभूल असून यामध्ये स्पष्ट लबाडी दिसत आहे. पूर्वीच्या सरकारने गठित केलेल्या समितीचे निर्णय मान्य नव्हते तर त्याला त्या वेळी न्यायालयात आव्हान का देण्यात आले नाही ? या शिवाय आठ टक्के महागाई भत्ता हल्लीच राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्याचा फरक त्यांनीच द्यायला हवा होता. तो दिलेला नाही. त्याबद्दल सरकारला जाब का विचारला जात नाही? आज प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना वकील महाशयांनी जुन्या गाड्यांच्या कामासंदर्भातील लॉगसीटवरील शेऱ्यांचा उल्लेख केला आहे. व तशी ध्वनीफीतसुद्धा व्हायरल झाली आहे. पण नवीन गाड्या उशिरा येण्यास विद्यमान सरकार जबाबदार असून २,२०० नव्या गाड्या घेण्याची फाईल गेले अनेक दिवस सरकारकडे धूळ खात पडून आहे. त्यासाठी ९०० कोटी रुपयांच्या निधीची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मग ती फाईल प्रलंबित ठेवण्यामागील हेतू काय? या बाबतीत सरकारला जाब विचारण्याची गरज असताना ते का केले जात नाही? असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “दुष्काळ जाहीर करताना चेहरे बघून सरकारने घोषणा केली”, विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांचा आरोप

हेही वाचा – “राज्य सरकार राज्याला ड्रग्सच्या विळख्यात आणण्याचे काम करीत आहे”, नाना पटोले यांचा आरोप

एसटी कर्मचाऱ्याना संप काळात दिलेली वेतन वाढ ही चुकीची असून त्यात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. या शिवाय गेली अनेक वर्षे महागाई भत्त्याचा फरक मिळालेला नाही. तो दिला पाहिजे. हे सरकारचे काम असून त्यांना जाब विचारण्याऐवजी प्रशासनाला नोटीस देऊन कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोपही बरगे यांनी केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना सेवा सलगता मिळाली असे जाहीर करून गुलाल उधळण्यात आला. मग आता पुन्हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करणे ही दिशाभूल असून यामध्ये स्पष्ट लबाडी दिसत आहे. पूर्वीच्या सरकारने गठित केलेल्या समितीचे निर्णय मान्य नव्हते तर त्याला त्या वेळी न्यायालयात आव्हान का देण्यात आले नाही ? या शिवाय आठ टक्के महागाई भत्ता हल्लीच राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. त्याचा फरक त्यांनीच द्यायला हवा होता. तो दिलेला नाही. त्याबद्दल सरकारला जाब का विचारला जात नाही? आज प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना वकील महाशयांनी जुन्या गाड्यांच्या कामासंदर्भातील लॉगसीटवरील शेऱ्यांचा उल्लेख केला आहे. व तशी ध्वनीफीतसुद्धा व्हायरल झाली आहे. पण नवीन गाड्या उशिरा येण्यास विद्यमान सरकार जबाबदार असून २,२०० नव्या गाड्या घेण्याची फाईल गेले अनेक दिवस सरकारकडे धूळ खात पडून आहे. त्यासाठी ९०० कोटी रुपयांच्या निधीची बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मग ती फाईल प्रलंबित ठेवण्यामागील हेतू काय? या बाबतीत सरकारला जाब विचारण्याची गरज असताना ते का केले जात नाही? असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “दुष्काळ जाहीर करताना चेहरे बघून सरकारने घोषणा केली”, विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांचा आरोप

हेही वाचा – “राज्य सरकार राज्याला ड्रग्सच्या विळख्यात आणण्याचे काम करीत आहे”, नाना पटोले यांचा आरोप

एसटी कर्मचाऱ्याना संप काळात दिलेली वेतन वाढ ही चुकीची असून त्यात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. या शिवाय गेली अनेक वर्षे महागाई भत्त्याचा फरक मिळालेला नाही. तो दिला पाहिजे. हे सरकारचे काम असून त्यांना जाब विचारण्याऐवजी प्रशासनाला नोटीस देऊन कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोपही बरगे यांनी केला.