महेश बोकडे
नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) राज्यात स्मार्ट कार्ड योजना लागू केली. त्यासाठी प्रत्येकी ५० रुपये घेऊन ३९ लाख विद्यार्थी- नागरिकांना स्मार्ट कार्ड दिले गेले. परंतु ‘स्मार्ट कार्ड’ बनवणाऱ्या कंपनीने कमी दरात करार नूतनीकरणास नकार दिल्याने ही सर्व कार्डे निष्क्रिय झाली आहेत. एसटी महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध नागरिकांना २९ प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांना (६५ वर्षांवरील) पूर्वी ५० टक्के सवलत दिली जात होती.
परंतु आता ६५ ते ७४ वर्षांच्या ज्येष्ठांना ५० टक्के तर ७५ वर्षांवरील नागरिकांना नि:शुल्क प्रवासाची सवलत उपलब्ध आहे. सोबत अपंग बांधवांना ७५ टक्के सवलत त्यांच्या सोबत असलेल्यांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. दलित मित्र पुरस्कार विजेते आणि अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार विजेत्यांसह शासनाचे विविध क्रीडा पुरस्कार विजेत्यांनाही १०० टक्के, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना १०० टक्के सवलत दिली जाते. या सगळय़ा प्रवाशांना प्रत्येकी ५० रुपये भरून स्मार्ट कार्ड काढायला लावले. राज्यात ३९ लाख नागरिकांनी स्मार्ट कार्ड काढले.
दरम्यान, कंपनीसोबत एसटीचा करार करोनादरम्यान संपुष्टात आला. त्यानंतर महामंडळाने जुन्या दरात नूतनीकरणासाठी कंपनीसोबत प्रयत्न केले. परंतु कंपनीने वाढीव निधी मागितला. निधी वाढवून देता येत नसल्याने शेवटी हा करार संपुष्टात आल्याने नागरिकांचे स्मार्ट कार्डपोटी दिलेले प्रत्येकी ५० रुपये पाण्यात गेले आहेत. करोनाकाळात स्मार्ट कार्डबाबतचा करार संपुष्टात आला होता. संबंधित कंपनीने करार नूतनीकरणाला नकार दिल्याने आता नवीन कंत्राट काढून पुन्हा स्मार्ट कार्ड नागरिकांना दिले जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डची सक्ती लागू नसल्याने त्यांना त्रास होण्याचा प्रश्नच नाही. नवीन करार करताना जुने कार्ड ग्राह्य धरणे शक्य आहे का, हेही बघितले जाईल. – शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ, मुंबई.
