एसटी महामंडळाची झोळी अर्थसंकल्पात रिकामी… ७ हजार कोटींची देणी…

एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात असून सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मिळेल असे वाटत होते. परंतु पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात शासनाला रस दिसला नाही. नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्या बाबतीतील करण्यात आलेल्या घोषणेत स्पष्टता नाही, असेही श्रीरंग बरगे म्हणाले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एसटीच्या ताफ्यात स्व- मालकीच्या नवीन ५ हजार गाड्या घेण्यासाठी व सहा हजार कोटीची थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे वाटत होते. परंतु काहीही झालेले नाही. थकीत रक्कम देण्यासाठी निधीच मिळाला नाही. स्व- मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी किती निधी देणार या बाबतीत स्पष्टता नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केलेल्या ५ हजार गाड्या घेण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची गरज असून त्या बाबतीत स्पष्टता नाही.

महामंडळाची थकीत देणी किती ?

एसटी महामंडळाकडून या वर्षात ५ हजार नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी किमान २ हजार कोटी रुपयांची गरज होती. परंतु सरकार कडून निधीबाबत स्पष्टता नाही. एसटी महामंडळात गेल्या वर्षीची तुटीची रक्कम ९९३ कोटी ७६ लाख रुपये इतकी आहे. सन १ एप्रिल २०२० ते १ एप्रिल २०२४ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ फरकाची रक्कम २ हजार ३१८ कोटी रुपये इतकी प्रलंबित आहे. थकीत महागाई भत्ता रक्कम १५० कोटी रुपये आणि भविष्य निर्वाह निधीची थकीत रक्कम १ गडाक १०० कोटी रुपये आहे. उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युटी थकीत रक्कम १हजार १५० कोटी रुपये, एसटी बँक थकीत रक्कम १५० कोटी रुपये, एल. आय. सी. थकीत रक्कम १० कोटी रुपये, रजा रोखिकरण थकीत रक्कम ६० कोटी रुपये, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थकीत रक्कम १० कोटी रुपये, डिझेल थकीत रक्कम १०० कोटी रुपये, भांडार देणी थकीत रक्कम ८० कोटी रुपये, पुरवठादार कंपनी थकीत देणी रक्कम ५० कोटी रुपये, अपघात सहाय्यता निधी थकीत रक्कम ३ कोटी रुपये अशी सर्व रक्कम मिळून सुमारे ७ हजार कोटी रुपये होत असल्याचेही श्रीरंग बरगे यांचा दावा आहे.