नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एसटी) कर्मचारी बुधवारी (५ मार्च २०२५) राज्यभरातील आगार वा एसटी महामंडळाच्या कार्यालय परिसरात आंदोलन करत आहे. वर्ष २०२० रोजी पगारवाढ जाहीर झाल्यावरही महामंडळासह शासन कामगारांवर कसे अन्याय करत आहे, त्याबाबत आंदोलकांनी महत्वाचा भाष्य केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपुरातील एसटी महामंडळाच्या गणेशपेठ आगार आणि एसटी महामंडळाचया प्रादेशिक कार्यालय परिसरात एसटी कामगारांकडून बुधवारी (५ मार्च २०२५) दुपारी आंदोलन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होत आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार म्हणाले, नागपूर विभागात सर्व आठ आगारे, विभागीय कार्यशाळा व विभागीय कार्यालय येथे कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी हे आंदोलन होत आहे.

शासनाने एस टी कामगारांना पाच महीन्या पूर्वी दिलेल्या पगार वाढीत नमूद केलेल्या कालावधी नुसार पगार वाढ दिली नाही. विविध संघटनांच्या संयुक्त कृती समीती सोबत महामंडळ व शासनासोबत झालेल्या चर्चेनुसार एप्रिल २०२० पासून पगार वाढ शासनाने जाहीर केली परंतू प्रत्यक्ष देते वेळी एप्रिल २०२४ पासून दिली व एस टी कामगारांची फसवणूक झाली. तसेच या सोबतच अनेक मागन्या सुद्धा प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्याय हक्कासाठी एसटीच्या कामगारांना हे आंदोलन करावे लागत आहे. शासनासह एसटी महामंडळाने तातडीने मागण्या मान्य न केल्यास हे आंदोलन भविष्यात तिव्र केले जाणार असल्याचा इशाराही हट्टेवार यांनी दिला. दरम्यान राज्यात सर्वत्र हे आंदोलन होत असल्याचेही हट्टेवार यांनी सांगितले. नागपुरातील आंदोलनात एसटी सोसायटीचे अध्यक्ष प्रशांत बोकडे, संघटनेचे अध्यक्ष जगतीश पाठमासे, सचिव प्रज्ञाकर चंदनखेडे आणि इतरही पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी उपस्थित होते.

एसटी कामगारांच्या मागण्या काय ?

महामंडळाने सन २०१६- २०२० मध्ये केलेल्या एकतर्फी केलेल्या करारातील उर्वरीत रक्कमेचे वाटप करावे, एसटी कर्मचाऱ्यांना २०१८ पासूनची महागाई भत्ताची थकबाकी द्यावी, शासकीय कर्मचारी यांचे प्रमाणे ५३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्यात यावा, करारा नुसार ३ टक्के वार्षिक वेतन वाढीची थकबाकी द्यावी, कामगार करारानुसार ८ टक्के, १६ टक्के, २४ टक्के नुसार घरभाडे भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी, जाचक शिस्त व आवेदन पद्धत रद्द करून नविन पद्धत सुरू करावी, प्रवासी भाडेवाढ पूर्वी प्रमाणे ५ रुपयांच्या पटीत करावी आणि इतरही एकूण १६ मागण्या शासनाकडे आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.