लोकसत्ता टीम
नागपूर : राज्य शासनाकडून आलेल्या रकमेतील ४० कोटी रुपयांचा निधी एसटी महामंडळाकडून एसटी बँकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्याच्या वेतनाचा तिढा कायम असल्याचा दावा महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
राज्य शासनाकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण गेले अनेक महिने मागणी प्रमाणे आवश्यक निधी येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात अडचणी येत आहे. यंदाच्या महिन्यात पून्हा वेतन देण्याइतका सुद्धा निधी सरकार कडून आलेला नाही. त्यातच एसटी बँकेला ४० कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागल्याने एसटी प्रशासन बुचकळ्यात पडले असून या महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडण्याची शक्यता महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती एकदम बिकट असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून दर महिन्याला सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत आहे. ती कधीच पूर्ण येत नसल्याने पूर्ण वेतन देण्यात अडचणी वेतन निर्माण होत असून पी. एफ., ग्र्याजुटी, बँक कर्ज, एल. आय. सी., अशी ही साधारण ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होऊन सुद्धा त्या त्या संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांची व महामंडळाची एकूण थकीत देणी रक्कम ही सात हजार कोटी रुपयांच्यावर गेली असून एसटी प्रशासन हतबल झाले आहे. यावर वेळीच उपाय शोधणे गरजेचे असून कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. आर्थिक विवंचने मुळे कर्मचारी तणावात काम करीत असून त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर व महामंडळाच्या एकूण कामकाजावर होत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
शासनाकडे किती निधीची मागणी?
महामंडळाकडून या महिन्याच्या वेतनासाठी व इतर थकीत देणीसाठी शासनाकडे ९२५ कोटी रुपये इतका निधी मागण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र २७२ कोटी ९६ लाख रुपये एवढाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातील ४० कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रक्कम एसटी बँकेकडे भरावी लागली. ८७ हजार कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतन देण्यासाठी २७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते तर पूर्ण वेतन देण्यासाठी ४६० कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. दीर्घकालीन संपा नंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. पण त्या नंतर एकाही महिन्यात गरजे इतका निधी सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचेही बरगे म्हणाले.
