नागपूर : राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणले जावे, अशी शिफारस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने केली आहे. या प्राधिकरणाने गांभीर्याने छाननी न करता अनेक प्रकल्पांना थेट पर्यावरण मंजुरी दिल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.
चेन्नई येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण झोन खंडपीठाच्या न्यायिक सदस्य पुष्पा सत्यनारायण व तज्ज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापती यांनी ही शिफारस केली आहे. राज्याच्या प्रकल्पांची योग्य परिश्रम न घेताच त्यांना पर्यावरण मंजुरी दिली जाते आणि हे गंभीर आहे. याचा पर्यावरणावर गंभीर आणि दीर्घकाळ परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा मुळ उद्देश यामुळे बाजूला सारला जात असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले.
बहुतेक प्रकरणांमध्ये राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणांनी प्रकल्पकर्त्याच्या दीशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवला आहे. हे प्राधिकरण बी २ तसेच बी १ श्रेणीतील प्रकल्पांचा विचार करतात. त्यामुळे पर्यावरणीय परिणाम हाती घेण्याची आवश्यकता पूर्ण होते. वास्तविक पर्यावरण मंजुरी देण्यापूर्वी मुल्यांकन आणि सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करणे आवश्यक आहे. आंतरराज्य नद्यांचा समावेश असलेल्या ए श्रेणी प्रकल्पांवर निर्णय घेण्याऐवजी ही प्राधिकरणे त्यांना बी १ श्रेणीअंतर्गत विचारात घेतात. राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन हे राज्य सरकारच्या थेट देखरेखीखाली काम करत असल्यामुळै अशी परिस्थिती उद्भवल्याचे मत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मांडले आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणे आणल्यास थेट पर्यावरण मंजूरी देण्याच्या निर्णयावर चाप बसू शकतो. आंध्रप्रदेशातील अवुलपल्ली जलाशयासंदर्भात थेट पर्यावरण मंजुरी देण्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ही शिफारस केली आहे.
