चंद्रशेखर बोबडे
राज्यातील बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेला बाल हक्क संरक्षण आयोग गेल्या सात महिन्यांपासून अध्यक्षाविना आहे. राज्यात बालकांवर होणारे अत्याचार, बालविवाहाच्या घटना आणि भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत दगावलेली दहा बालके या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य बाल हक्क आयोगाचे काय चालले आहे, हे तपासले असता हा आयोगच जणू हरपल्याचे चित्र समोर आले आहे.
जुलै २००७ मध्ये स्वायत्त मंडळ म्हणून बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ (२००६ मधील ४) अन्वये राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. बालकांच्या हक्कासाठी हा कायदा काम करतो. २०१७ ते २०२० या काळासाठी प्रवीण विघे यांची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. विघे यांचा कार्यकाळ मे महिन्यात संपुष्टात आला. त्यानंतर नवीन अध्यक्षांच्या निवडीसाठी महिला व बालविकास खात्याने जून महिन्यात जाहिरात प्रकाशित केली. आलेले अर्ज निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीची एक बैठकही झाली. पण त्यानंतर पुढची प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे मे महिन्यापासून आयोगाला अध्यक्ष नाही.
राज्यात करोनाकाळात ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे उघडकीस आले. नागपूर जिल्ह्य़ातच वर्षभरात ९ बाल विवाह थांबवण्यात आले. बालकांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनाही सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे महत्त्व अधिक आहे. मात्र सात महिन्यांपासून आयोग जणू निष्क्रियच झाला आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील दुर्घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला. केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने याची दखल घेतली. मात्र राज्य आयोगाने अद्याप याबाबत दखल घेतल्याचे कु ठेच दिसून आले नाही.
‘सरकारची उदासीनता’
आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रवीण घुगे म्हणाले, आयोगावर शासन नियुक्त प्रतिनिधी नसेल तर सचिव काम बघतात. पण त्यांच्या कामात कृत्रिमपणा असतो. आयोगावरील सदस्य व अध्यक्ष संवेदनशीलपणे प्रत्येक घटनेकडे बघतात. त्यामुळे आयोगावरील नियुक्त्या या तातडीने होणे गरजेचे आहे. सात महिन्यांपासून सरकार याबाबत काहीच करीत नसेल तर ती सरकारची उदासीनताच म्हणावी लागेल.
२०१७ ते २०२० या काळात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य राहिलेल्या व सध्या केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सल्लगार समितीत असलेल्या नागपूरच्या वासंती देशपांडे म्हणाल्या, बालकांशी संबंधित सर्व संस्था कार्यरत असणे आवश्यक आहे. केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने भंडाऱ्याच्या घटनेची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत अहवाल मागितला आहे.
एका महिन्यात नियुक्तीचे राज्यमंत्र्यांचे सूतोवाच
यासंदर्भात महिला व बाल कल्याण खात्याचे राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणाले, आम्ही भंडाऱ्याच्या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून तसे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोगांवरील नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. यासंदर्भात एक बैठकही झाली आहे. नियुक्त्यांसाठी अर्ज आल्याने यासाठी आणखी वेळ द्यावा, असे ठरले होते. आता एक महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
