नागपूर: विद्यार्थ्यांपासून ते खासदारांपर्यंत सर्वांनाच जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता किती असते हे अनेक प्रकरणांवरून समोर आले आहे. जात प्रमाणपत्र काढल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. या प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळे नियम आहेत. सध्या विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रामणपत्र आवश्यक असते. राज्य सरकारने जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात मोठी घोषणा केली असून त्याचे पालन न केल्यास प्रवेश रद्द होईल अशी तंबी दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जात वैधता प्रमाणपत्र कशासाठी लागते?

मागास प्रवर्गातील व्यक्तीला शिक्षण, राजकारण, नोकरी किंवा इतर कशातही आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. आरक्षित जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा नोकरी मिळवली तर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बांधकारक असते. यासोबतच सरकारी नोकरदारांना आरक्षणानुसार बढती मिळवायची असेल तर त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून तर लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर ज्या उमेदवारांना निवडणूक लढवायची असेल त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

हे ही वाचा…नागपूर : रामटेकमध्ये शिंदे गटाच्या जयस्वालांचे काम करण्यास भाजप पदाधिऱ्यांचा नकार का?

प्रमाणपत्रासंदर्भात चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याबाबत विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संघटना यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता मुदत देण्यात आली आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

हे ही वाचा…राष्ट्रवादीच्या जेष्ठ मंत्र्याच्या घरातच फूट, मुलगी लवकरच शरद पवार गटात…सोबत जावयानेही….

या अभ्यासक्रमांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ

सन २०२४-२५ या वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांना सद्य:स्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून हा कालावधी सहा महिन्यांचा राहणार आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील.

जात वैधता प्रमाणपत्र कशासाठी लागते?

मागास प्रवर्गातील व्यक्तीला शिक्षण, राजकारण, नोकरी किंवा इतर कशातही आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. आरक्षित जागांवर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा नोकरी मिळवली तर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बांधकारक असते. यासोबतच सरकारी नोकरदारांना आरक्षणानुसार बढती मिळवायची असेल तर त्यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून तर लोकसभेपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर ज्या उमेदवारांना निवडणूक लढवायची असेल त्यांना निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

हे ही वाचा…नागपूर : रामटेकमध्ये शिंदे गटाच्या जयस्वालांचे काम करण्यास भाजप पदाधिऱ्यांचा नकार का?

प्रमाणपत्रासंदर्भात चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याबाबत विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संघटना यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गाप्रमाणेच इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता मुदत देण्यात आली आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

हे ही वाचा…राष्ट्रवादीच्या जेष्ठ मंत्र्याच्या घरातच फूट, मुलगी लवकरच शरद पवार गटात…सोबत जावयानेही….

या अभ्यासक्रमांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ

सन २०२४-२५ या वर्षामधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) इतर मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांना सद्य:स्थितीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून हा कालावधी सहा महिन्यांचा राहणार आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील.