नागपूर: बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांच्या कार्यक्रमांमध्ये तसेच योजनांमध्ये एकसमानता आणण्याचे राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे. या चारही संस्थेच्या योजनांमध्ये कायमस्वरुपी एकसमानता आणण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून एक सर्वंकष धोरण आखण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. तसेच अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देखील देण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे या संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे.
प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून त्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी या संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. पण आता या स्वायत्त संस्थांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखेच असावेत यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार शासन निर्णय जाहीर करून अधिछात्रवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनांकरिता लाभार्थींच्या संख्येस मान्यता देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय जाहीर झाल्यावर पुन्हा रोष वाढत आहे.
राज्यातील बार्टी, महाज्योती, सारथी आणि आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थांना नवे नियम लागू झाल्याने स्वायत्ततेला धक्का बसू शकतो, असे बोलले जात आहे. या संस्थांच्या नियामक मंडळाने ठराव घेतला की त्याची अंमलबजावणी न करता त्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च अधिकार समितीची मंजुरी घेण्यात आली. या ठरावावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामुळे आता या संस्थांच्या स्वायत्ततेला अर्थ राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
