राजेश्वर ठाकरे
ओबीसी समाजाच्या रेट्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही वसतिगृहे केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी असतील, अशी अट घालण्यात आली आहे. यामध्ये इयत्ता अकरावी, बारावी तसेच बीएस्सी, बी.ए., बी.कॉम. यासारख्या गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना प्रवेश नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून रोष व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: प्रेम, ताटातूट, समोर मृत्यू अन् मुलीच्या भेटीची ओढ! भरोसा सेलने घडवले कुटुंबाचे मनोमिलन
राज्य सरकारच्या इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याने जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याची कार्यपद्धती आणि नियमावली तयार केली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२३ ला स्वत: वसतिगृहासाठी इमारत भाड्याने घेऊन संचालित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले व १०० मुली एवढी संख्या असलेले प्रत्येकी दोन वसतिगृह भाड्याने घेतले जाणार आहेत. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण ७२ वसतिगृहे सुरू केली जाणार आहेत. परंतु, ही वसतिगृहे मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहेत. याचा अर्थ इयत्ता अकरावी कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना तसेच बीए, बीएस्सी, बीकॉम, एमए, एमएस्सी, एमकॉमच्या विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही.
गावखेड्यात किंवा तालुक्याच्या गावी अकरावी, बारावी किंवा त्यापुढील शिक्षण उपलब्ध नसल्याने हजारो विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा मोठ्या शहरात शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याने सर्व प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी सरसकट वसतिगृहे उपलब्ध केली. सामाजिक न्याय खात्याने तर वसतिगृहात जागा न मिळाल्यास आर्थिक सहाय्य करणारी स्वाधार योजना देखील सुरू केली आहे. मात्र, ओबीसींसाठी अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर स्वतंत्र वसतिगृह सुरू होत असतानाही केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना त्यात प्रवेश दिला जाणार आहे. मग गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>>गोंदिया: अभियंत्याने लाच रकमेसह मागितलं कोंबड्याचं जेवण…
शासनाने जबाबदारी टाळू नये
अनेक गावांमध्ये दहावीनंतरचे शिक्षण उपलब्ध नसते. शेकडो विद्यार्थी गैरव्यावसायिक शिक्षण सुरू असताना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत असतात. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी आहे. व्यावसायिक आणि गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला गेला पाहिजे.-सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांबरोबरच गैरव्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांनाही वसतिगृहात प्रवेश देण्याबाबत सुधारित ‘जीआर’ काढण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.- अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण.
