सरकारी सेवेतील प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्यासाठी सेवानिवृत्तांची सेवा घेण्याऐवजी सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ का केली जात नाही, असा सवाल राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने शासनाला केला आहे. दरम्यान कंत्राटी पद्धतीवर सेवा देणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना कुठलेही नियम लागू होत नसल्याने त्यांच्याकडून शासकीय कामकाजातीलगोपनियतेचता भंग होण्याचीच शक्यता अधिक आहे, अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी वर्तुळात आहे. सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीवर सरकारी सेवेत घेण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने घेतला आहे. या अधिकाऱ्यांना मानधन दिले जाणार आहे. राज्यात दीड लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यातच शासनाने सेवा हमी कायदा लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येईल व प्रलंबित कामांचा निपटाराही होईल, असा तर्क या निर्णयाच्या समर्थनार्थ लावला जातो आहे. मात्र, याच्या तीव्र प्रतिक्रि या कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच अनुभवांचाच लाभ सरकारला त्यांच्या सेवा गतिमान करण्यासाठी घ्यायचा असेल तर सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय दोन वर्षांने का वाढविले जात नाही, असा सवाल राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून केला जात आहे. दुसरीकडे या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवा शर्ती व शासनाचे नियम लागू होत नसल्याने त्यांच्या कामात शिस्तबद्धता राहत नाही. सध्या नागपूर जिल्ह्य़ासह राज्याच्या इतरही जिल्ह्य़ात अनेक सेवा या खासगी तत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. तेथे काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी सरकारी अधिकाऱ्यांचे ऐकत नाही. ऐवढेच नव्हे तर केंद्राच्या सेवेसाठी जिल्हा प्रशासनात नियुक्त केलेले कर्मचारीही स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशाची अवहेलना करीत असल्याचे यापूर्वी अनेक वेळ नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातच आढळून आले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस अशोक दगडे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवा शर्ती लागू होत नसल्याने ते काम न करणाऱ्यांचीच भरती सरकारी सेवेत या निमित्ताने अधिक होणार आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा लाभ घ्यायचा असेल तर सरकारने त्यांची नियुक्ती विविध समित्यांवर करता आली असती, असे ते म्हणाले. बेरोजगारांचा हक्क डावलला दगडे म्हणाले, सरकारी सेवेत दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अनेक बेरोजगार कर्मचाऱ्यांचा हक्क सरकारने एका फटक्यात डावलला आहे. सध्या दीड लाखापेक्षा जास्त पदे राज्यभरात रिक्त आहेत. या जागांवर नवीन तरुणांना काम करण्याची संधी दिली असती तर यातून पुढच्या काळात चांगले अधिकारी सरकारलाच मिळाले असते. मात्र तसे न करता निवृत्तांवर विश्वास टाकण्यात आला आहे, याचा कुठलाही फायदा होणार नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेण्याचा निर्णय हा कर्मचारी आणि बेरोजगारांची दिशाभूल करणारा आहे.
