नागपूर : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा बुधवारी सहकुटुंब मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास १४ डिसेंबरपासून कर्मचारी संपावर जाणार असा इशारा देण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुपारी १ वाजता व्हेरायटी चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली व त्याचा समारोप संविधान चौकात झाला. त्यानंतर तेथे जाहीर सभा झाली. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, या मुख्य मागणीसह इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप केला होता. शासनाच्या विनंतीवरून तो मार्च २०२३ ला स्थगित केला. परंतु, सहा महिने उलटले तरीही यावर काहीच निर्णय झाला नाही. शासन चालढकल करीत आहे. संघटनेने अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी केला. त्यानंतर समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले व निवेदन दिले. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. यावर १४ डिसेंबरपर्यंत तोडगा काढला नाही तर संपावर जाणार असल्याचे दगडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्णय आता मराठी, कोंकणीसह गुजराती भाषेतही, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने भाषांतर

हेही वाचा – नागपूर : पर्यटनाची दिवाळी, गोसेखुर्द जल केंद्राला बुस्ट, प्रसिद्ध अंभोऱ्याचाही विकास

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, नवीन शैक्षणिक धोरण थांबवा, दत्तक शाळा योजना, शाळांचे खासगीकरण बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मोर्चात समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे, अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महल्ले नारायण सर्मथ, बुधाजी सुरकर, श्याम वांदिले, नाना कडबे, यशवंत कडू, प्रल्हाद शेंडे, सुनील व्यवहारे, नितीन सोमकुंवर, मंगला जाळेकर, मनीष किरपाल, प्रशांत राऊत, राजेन्द्र ठाकरे, स्नेहल खवले यांच्यासह अनेक कर्मचारी सहभागी झाले होते.

दुपारी १ वाजता व्हेरायटी चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली व त्याचा समारोप संविधान चौकात झाला. त्यानंतर तेथे जाहीर सभा झाली. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, या मुख्य मागणीसह इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप केला होता. शासनाच्या विनंतीवरून तो मार्च २०२३ ला स्थगित केला. परंतु, सहा महिने उलटले तरीही यावर काहीच निर्णय झाला नाही. शासन चालढकल करीत आहे. संघटनेने अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी केला. त्यानंतर समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले व निवेदन दिले. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. यावर १४ डिसेंबरपर्यंत तोडगा काढला नाही तर संपावर जाणार असल्याचे दगडे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्णय आता मराठी, कोंकणीसह गुजराती भाषेतही, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने भाषांतर

हेही वाचा – नागपूर : पर्यटनाची दिवाळी, गोसेखुर्द जल केंद्राला बुस्ट, प्रसिद्ध अंभोऱ्याचाही विकास

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, नवीन शैक्षणिक धोरण थांबवा, दत्तक शाळा योजना, शाळांचे खासगीकरण बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मोर्चात समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक दगडे, अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महल्ले नारायण सर्मथ, बुधाजी सुरकर, श्याम वांदिले, नाना कडबे, यशवंत कडू, प्रल्हाद शेंडे, सुनील व्यवहारे, नितीन सोमकुंवर, मंगला जाळेकर, मनीष किरपाल, प्रशांत राऊत, राजेन्द्र ठाकरे, स्नेहल खवले यांच्यासह अनेक कर्मचारी सहभागी झाले होते.