नागपूर : राज्य सरकारकडून नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत अलीकडेच दिली होती. मात्र ओबीसींची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा तूर्तास कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी राज्यसभेत सांगितल्यामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह विविध संघटनांकडूनही नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेकदा करण्यात आली. यासाठी आंदोलनेही केली. याबाबत विधान परिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सावे यांनी सांगितले की, शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस केली आहे. परंतु, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेले उत्तर याला छेद देणारे आहे. ‘कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने २०१७मध्ये नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा ६ वरून ८ लाख रुपये केली होती. वेळोवेळी यात आवश्यक बदल करण्यात आले. परंतु सध्या असा कुठलाही विचार नाही,’ असे उत्तर वीरेंद्र कुमार यांनी दिले आहे.
‘नॉन क्रीमीलेअर’बाबत राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यासंदर्भातील निर्णय घेतला. नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना लाभ होणार आहे. नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा १५ लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही फायदा होईल.
पंतप्रधानांकडून अपेक्षा
उत्पन्न मर्यादा वाढवून देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) विभागाला आहे. हा विभाग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे. मोदी हे स्वत: ओबीसी आहेत. त्यांनी तरी ही समस्या सोडवावी, अशी अपेक्षा राज्यातील ओबीसी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
