नागपूर : राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीशिवाय काही नव्या जाती, पोटजातींना राज्याच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट केले असून त्यांचा केंद्राच्या यादीत समावेश व्हावा म्हणून प्रयत्न चालवले आहेत. पण, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग त्यास अनुकूल नसल्याने राज्य सरकारला पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे जावे लागले आहे. इतर मागासवर्गातील जातींची यादी (ओबीसी) तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. या यादीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या जातींचा समावेश केंद्राच्या ओबीसी यादीत करायचा असेल तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला याबाबत अवगत करावे लागते.
सद्यस्थितीत राज्याच्या ओबीसी यादीत ३७६ तर केंद्राच्या यादीत ३ हजार ७४३ जातींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने अलीकडे लोधा, लोधी, बडगुजर, वीरशैव लिंगायत, सलमानी, भोयर पोवार, सूर्यवंशी गुर्जर, बेलदार, झाडे, डांगरी आणि परमार यासह आणखी काही नव्या जाती आणि पोटजातींचा समावेश राज्याच्या यादीत केला व त्यांचा समावेश केंद्राच्या यादीत व्हावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा : नागपूर : अधिवेशनासाठी तात्पुर्ती पदभरती, ‘या’ तारखेला होणार मुलाखती
या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी मुंबईत अलीकडे बैठक घेतली. त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या बेलदार, डांगरी, भोयर पवार या जातींचा केंद्राच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली गेली. पण, ज्या जातींचा समावेश राज्याने आपल्या यादीत केला त्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीशिवाय आधार काय, अशी विचारणा आयोगाने केली व याबाबत तपासणी करून कळवावे, असेही सांगितले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने या जाती संदर्भातील प्रस्ताव राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर केला आहे.
हेही वाचा : नागपूर: महाराष्ट्र एक्सप्रेसमधून चांदी तस्करी, दोघांना अटक
यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य न्या. (निवृत्त) चंद्रपाल मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, केंद्राच्या ओबीसी यादीत नव्या जातींचा समावेश करायचा असेल तर त्यासाठी प्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीची आवश्यकता असते. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला आहे.
“राज्याच्या ओबीसी यादीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या जातींचा समावेश केंद्राच्या यादीत करण्याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासोबत नुकतीच बैठक झाली. परंतु, अद्याप त्यावर तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकार पाठपुरावा करीत आहे.” – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण.
