नागपूर : करोनाच्या कठीण काळात सेवा देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन ३०० रुपये विशेष प्रोत्साहन भत्ता जाहीर झाला होता. त्यानुसार काहींना भत्ता मिळाला. परंतु, अनेक कर्मचारी त्यास मुकले. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना फटका बसताच तीन वर्षांनी महामंडळाने कामगारांच्या आरोपांवर लक्ष केंद्रित करून एसटीच्या सर्व विभाग प्रमुखांना या भत्त्याबाबत माहिती मागितली आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने २३ मार्च २०२० पासून राज्यात संचारबंदी जाहीर केली. या काळात रेल्वेसह रस्ता वाहतुकीची सर्व साधने बंद ठेवल्याने शासकीय कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची कर्तव्यावर ने- आण करण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळावर होती. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही या सगळ्यांना सेवा देण्यासोबतच शासनाच्या सूचनेनुसार परप्रांतीय कामगार व इतर नागरिकांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले.

Mahayuti Social Outreach through various programs in Nashik print politics news
नाशिकमध्ये महायुतीचे विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक अभिसरण
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
Hafkin Corporation has not benefited from ashwasit pragati yojana even after rahul narvekar promise
‘आश्वासित प्रगती’चे आश्वासनच? राहुल नार्वेकर यांना हाफकिनचा विसर पडल्याची कामगारांची खंत
CIDCO will draw lots on 2 October with higher premiums for eighth and tenth floor homes
नवी मुंबई : वरच्या मजल्यांवरील घरे महाग? सिडको महागृहनिर्माण सोडतीमधील अंतिम धोरण लवकरच, खासगी विकासकांप्रमाणे निर्णय
Separate compartment, senior citizens,
दोन वर्षात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा, एका मालडब्याचे ज्येष्ठांसाठीच्या डब्यात रूपांतर, रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयाला माहिती
Maharashtra ST Employees Congress General Secretary Srirang Barge allegation regarding ST employee pay hike credit
‘एसटी’ कर्मचारी वेतनवाढ श्रेयाच्या लढाईत कर्मचाऱ्यांची फरफट; महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस म्हणते…
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Controversial statement case High Court orders Thane Magistrate in case against Jitendra Awhad
वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश

हेही वाचा : ‘एमएसएमई’ संचालक प्रशांत पार्लेवारला अटक, बहिण अर्चना पुट्टेवारसोबत मिळून हत्याकांडाचा कट

२३ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना ३०० रुपये प्रतिदिन विशेष प्रोत्साहन भत्ता जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळाला. परंतु, अनेकांना तो मिळाला नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस आणि इतरही संघटनेकडून वारंवार करण्यात आला. परंतु, या आरोपांना शासन व एसटी महामंडळ गांभीर्याने घेत नव्हते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना फटका बसला. त्यानंतर एसटी महामंडळाने संघटनांच्या दबावात आता सगळ्या विभागांना कोविड भत्त्याबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

परिवहन खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळही त्यांच्याच खत्यारित येते, हे विशेष. या विषयावर एसटी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (क.व औ.स) मोहनदास भरसट यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : अकोला जिल्ह्यात वज्राघाताने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू

संघटनेकडून कोविड भत्त्यासह इतर मागण्यांसाठी पाठपुरावा केल्यावरही लक्ष दिले जात नव्हते. लोकसभेत फटका बसल्यानंतरच का होईना कोविड भत्त्याबाबत महामंडळाने माहिती मागितली आहे. एसटी कामगारांच्या इतर मागण्या न सोडवल्यास आता विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना कामगार धडा शिकवण्यास मागे-पुढे बघणार नाहीत.

अजय हट्टेवार, राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना.

हेही वाचा : विठ्ठल दर्शनाला जाण्यासाठी एसटीची विशेष सेवा, ५ हजार बसेस..

प्रकरण काय?

एसटी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या स्वाक्षरीने प्रोत्साहन भत्यासंदर्भात २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी परिपत्रक काढले होते. त्यात ‘संचारबंदी कालावधीत प्रत्यक्ष कर्तव्य करणाऱ्या कर्मचारी व पर्यवेक्षकांना प्रतिदिन ३०० रुपये विशेष प्रोत्साहन भत्ता २३.०३.२०२० पासून संचारबंदी संपेपर्यंत अनुज्ञेय राहील, अशा स्पष्ट सूचना होत्या. संचारबंदी संपण्याची तारीख ३१.१२.२०२० अशी गृहीत धरली होती. काही विभागात सर्व कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळत असताना नागपूरसह बऱ्याच विभागातील कर्मचारी ८ महिन्याच्या भत्यापासून वंचित ठेवले गेल्याचा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे.