नागपूर: माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणे पडले महागात

नागपूर: येथील शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती अधिकाराचे उल्लंघन केल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनी अपिलकर्त्याला १० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश जन माहिती अधिकाऱ्याला दिले. ही भरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्याने भरपाईची रक्कम वाढवण्यात आली.

सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी १० डिसेंबर २०१९ रोजी लक्ष्मीनगर स्थित शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालयाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला. महाविद्यालयातील जन माहिती अधिकारी प्रमोद राऊत यांनी आपल्या या महाविद्यालयाशी संबंध नसल्याचे सांगत माहिती निरंक असल्याचे उत्तर दिले. हे उत्तर माहिती अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत कोलारकर यांनी त्यावर प्रथम अपील दाखल केले.

आणखी वाचा- सावधान..! नागपुरात ‘वर- वधू’च्या भेटवस्तू पळवणारे चोरटे सक्रिय

तरीही प्रमोद राऊत यांनी अर्ज प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याकडे न पाठवता १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी परस्पर निकाली काढला. कोलारकर यांनी त्यावर राज्य माहिती आयुक्तांच्या नागपूर खंडपीठाकडे १९ ऑगस्ट २०२२ रोजी अपिल केले. ४ एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याला अपिलार्थीस झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी १० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाला जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्याकडून वसूल करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांना असल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले. या आदेशनंतरही कोलारकर यांना महाविद्यालयाकडून भरपाई दिली गेली नाही. त्यावर कोलारकर यांनी पुन्हा राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपील केले. त्यावर आयुक्तांनी तीव्र नाराजी दर्शवत १५ मार्च २०२३ रोजी अर्ज स्वीकारेपर्यंत किंवा माहिती देईपर्यंत प्रत्येक दिवसाचे २५० रुपये प्रमाणे जन माहिती अधिकाऱ्यावर शास्ती अथवा शास्तीची एकूण रक्कम २५ हजारांहून जास्त असू नये असा निर्णय दिला. आदेशात १० हजार रुपये भरपाईची रक्कम कार्यालय प्रमुखांना वसूल करण्याचे स्वेच्छाधिकार दिले गेले होते.

परंतु कार्यालय प्रमुखांनीही काही केले नसल्याने आता माहिती आयुक्तांनी या आदेशाची प्रत संचालक, मुंबई, संचालक- जिल्हा कोषागार अधिकारी, अधिष्ठाता- शासकीय कला अभिकल्प महाविद्यालयाला दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात या प्रकरणात काय केले, याबाबतचा अहवाल या सगळ्यांना मागितला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयातील वरिष्ठांवरही कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे कोलारकर यांनी सांगितले.