तीन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘वाघ हाकला’ मोहीम… गावकऱ्यांची मुस्कटदाबी करून…

ते दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून या बैठकीत सहभागी झाले. ही बैठक गावकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी होती. त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याची होती. मात्र, या बैठकीत मंत्र्यांनी त्यांचीच मुस्कटदाबी केली. गावकऱ्यांना बोलण्यासाठी उभे केले जात होते, पण त्यांचे बोलणे पूर्ण होऊ न देताच मंत्रीमहोदय ‘मला तुमचा प्रश्न समजला, तुम्ही बसा’, ‘जे आम्ही बोललो त्यावर बोलू नका, वेगळे काही असेल तर सांगा’ असे सांगून त्यांना चूप केले जात होते. सह्याद्रीत वाघांसाठी अजूनही पुरेसा ‘प्रे-बेस’ नाही, पण राज्यमंत्री म्हणाले, ‘सह्याद्रीत भरपूर हरणे आहेत, त्यामुळे आम्ही त्याठिकाणी वाघ पाठवू. सांगली, साताऱ्यात वाघ पाठवू. केंद्राकडे आम्ही प्रस्ताव पाठवला, पण केंद्राकडून अजूनही हिरवा कंदील मिळाला नाही. त्यासाठी आम्ही केंद्राकडे स्वत: जाऊन या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवू.’, असे सांगत होते.

खरे तर वाघांच्या स्थलांतरणाचा प्रस्ताव तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळातच पाठवण्यात आला होता. मात्र, या स्थलांतरणात अनेक अशा गोष्टी आहेत, ज्यामुळे स्थलांतरण इतक्या सहज शक्य नाही. हे मुनगंटीवार यांनीही मान्य केले होते. याठिकाणी राज्यमंत्री ‘माझा अभ्यास झाला आहे’ असे सांगत वाघांच्या जेरबंदीसाठी उत्सुक दिसून आले. तुलनेने पालकमंत्र्यांनी यावर संयमी भूमिका घेतली. मुळात मानव-वन्यजीव संघर्षाला कारणीभूत असणाऱ्या अतिपर्यटनावर एकही मंत्री बोलायचा तयार नव्हते.

जेव्हा की यांच्याच आशीर्वादाने याठिकाणी पर्यटनात नियमबाह्य वेगवेगळे प्रयोग राबवण्यात आले आहेत. त्यामुळेच मानव-वन्यजीव संघर्षापासून दूर असलेले पेंचचे जंगल आणि लगतचे प्रादेशिक जंगल परिसरात हा संघर्ष वाढीला लागला. याठिकाणी गावकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यावर प्रकल्प उभारण्याचा विचार मंत्रीमहोदयांनी बोलून दाखवला, पण मानव-वन्यजीव संघर्षाला हे प्रकल्प कारणीभूत आहेत, हे या मंत्रीमहोदयांना ठाऊक नाही का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. वाघाच्या बळावर पर्यटन करायचे, वाघाच्या अधिवास परिसरात प्रकल्प आणायचे, पण वाघ मात्र हाकलायचे, हीच भूमिका या बैठकीत दिसून आली.