‘प्रधानमंत्री आवास’मध्येही राज्याची अडवणूक

एकीकडे राज्याच्या वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) केंद्राकडून अडवणूक होत असतानाच आता महाराष्ट्राला दिला जाणारा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधीही रखडला आहे. नुकतेच गृह निर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने आपल्या संकेस्थळावर प्रधानमंत्री आवास योजनेबद्दल सविस्तर माहिती प्रकाशित केली असून यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख शहरांसाठी प्रस्तावित मंजूर निधीपेक्षा कमी निधी दिल्याचे समोर आले आहे.

पंतप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला परवडणारे घर देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु राज्यातील वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. या योजनेत नवी मुंबईसाठी १३ लाख ५६९ कोटींचा निधी प्रस्तावित असताना केंद्र सरकारने केवळ १ हजार ८१४ कोटी रुपये मंजूर केले.  त्यापैकी केवळ १६५ कोटी रुपये देण्यात आले. नवी मुंबईसाठी १ लाख १७ हजार ८३४ घरांना मान्यता मिळाली आहे. परंतु यातील केवळ १० हजार ५८३ घरे तयार झाली आहेत. पुणे शहरासाठी १९ हजार ४९३ कोटी रुपये देण्याचे ठरले असताना केवळ २ हजार २९९ कोटी रुपयांना मान्यता मिळाली. त्यातीलही केवळ १ हजार ३८४ कोटी देण्यात आले. पुण्यात १ लाख २७ हजार ४२१ घरांना मान्यता मिळाली असून केवळ ६२ हजार ३९० घरे तयार झाली आहेत.

नागपूरकरिता ६४५ कोटी मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ २१६ कोटी मिळाले. येथे ३९ हजार ६२० घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी केवळ १२ हजार ७९५ घरे तयार झाली आहेत. औरंगाबादसाठी १९० कोटी मंजूर करण्यात आले असून केवळ १६४ कोटी देण्यात आले. या शहरासाठी ९ हजार १३० घरांना मान्यता मिळाली असून केवळ ६ हजार ८९४ घरे तयार करण्यात आली आहेत. निधीच्या अशा अडवणुकीमुळे या योजनेत्या महाराष्ट्रातील हजारो पात्र अर्जदारांना आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित रहावे लागत आहे.

कोणत्या शहराला किती?

* नवी मुंबईसाठी १३ लाख ५६९ कोटींचा निधी प्रस्तावित असताना केंद्र सरकारने केवळ १ हजार ८१४ कोटी रुपये मंजूर केले.  त्यापैकी केवळ १६५ कोटी रुपये देण्यात आले.

* नागपूरकरिता ६४५ कोटी मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ २१६ कोटी मिळाले.

* औरंगाबादसाठी १९० कोटी मंजूर करण्यात आले असून केवळ १६४ कोटी देण्यात आले.