प्रादेशिक परिवहन विभागात दंड व शुल्क ‘ऑनलाईन’ भरता येणार

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना त्वरित व पारदर्शी सेवा मिळावी म्हणून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देणार असल्याचे वारंवार घोषित केले आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या गैरप्रकाराला आळा घालून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवण्याचा त्यांचा हेतू होता.

दोन्ही नेत्यांच्या घोषणेला साद घालत राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवहन आयुक्त श्याम वर्धने यांनी राज्यात प्रथमच परिवहन विभागात ऑनलाईन शुल्क भरण्याचा पहिला प्रकल्प १ जुलै २०१६ पासून नवी मुंबईतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सुरू केला आहे.

प्रयोगामुळे दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह सगळ्याच संवर्गातील वाहनांचे दंड व शुल्क, वेगवेगळ्या प्रकारचे परवाने व सगळेच शुल्क भरण्याची सोय नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध झाली आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना घरबसल्या हे दंड वा शुल्क भरता येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना हे दंड व शुल्क भरण्याकरिता आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दिवसभर चकरा माराव्या लागत नाही. या प्रयोगाला चांगले यश मिळत असून प्रत्येक दिवशी ऑनलाईन शुल्क भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या येथे वाढताना दिसत आहे.

या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागपूर शहर, पूर्व नागपूर व नागपूर ग्रामीण या तिन्ही आरटीओ कार्यालयात सुमारे दोन महिन्यात ऑनलाईन दंड व शुल्क भरता येणार आहे.

त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सगळ्याच प्रादेशिक परिवहन व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ही सोय उपलब्ध होणार आहे. तेव्हा सहा महिन्यात संपूर्ण राज्यात नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे दंड व शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने घरबसल्या भरता येणार आहे.

ही योजना कार्यान्वित झाल्यास प्रादेशिक परिवहन विभाग कोणत्याही कामाकरिता विलंब होण्याच्या आरोपापासून काही अंशी मुक्ती होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील कोणतेही प्रादेशिक परिवहन कार्यालय असो नागरिकांना दंड वा शुल्क भरण्याचे साधे कामही असल्यास संबंधित कार्यालयात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता विलंब लागतो. त्यात संबंधित नागरिकांचे श्रम व वेळही वाया जातो. प्रत्येकाचा वेळ अमूल्य असून तो वाचवण्याकरिता राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात ऑनलाईन शुल्क भरण्याची सोय सहा महिन्यात राज्यभरात उपलब्ध करून दिली जाईल.

– श्याम वर्धने, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र