अन्यायग्रस्त शोषित, पीडित महिलांना एकाच ठिकाणी वैद्यकीय सहाय्यता, कायदेशीर मदत, राहण्याची जागा, मानसिक आणि भावनिक आधार, आदी सर्व प्रकारची मदत मिळावी, यासाठी महिला सशक्तीकरणाच्या गोंडस नावाखाली वाशिम जिल्ह्यात ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’चे कार्यालय सुरू करण्यात आले. हे कार्यालय चोवीस तास सुरू ठेवणे गरजेचे असतानाही केवळ कार्यालयीन वेळेत उघडण्याचे सोपस्कार महिला व बाल कल्याण विभागाकडून पार पाडले जातात. येथे कर्मचारीही अपुरे आहेत. त्यामुळे मदतीसाठी रात्रीबेरात्री येणाऱ्या पीडितांना विविध अडचणीचा सामना करावा लागतो. याबाबत दै. लोकसत्ताने वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी आज, १ मार्च रोजी ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ला भेट देऊन पाहणी केली. येथील असुविधांबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली.
या योजनेंतर्गत ओएससी हिंसाचार, जाती, वर्ग, धर्म, लैंगिक प्रवृत्ती किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वैवाहिक स्थितीमुळे पीडित १८ वर्षांखालील मुलींसह सर्व महिलांना मदत केली जाते. यासाठी सरकारकडून लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र, सोयी-सुविधांअभावी पीडित महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. अपुरे कर्मचारी असल्याने हे कार्यालय काही वेळच सुरू असते. त्यामुळे रात्री बेरात्री येणाऱ्या पीडितांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. याकडे लोकसत्ताने लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी जिल्ह्यातील वन स्टॉप सेंटरला भेट दिली. येथे महिलांकरिता आवश्यक असलेली किट आढळून आली नाही तसेच इतरही असुविधा दिसून आल्या. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन करून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीने आवश्यक त्या सर्व सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. यावेळी त्यांच्यासोबत सोनाली ठाकूर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
दरम्यान, आज मी ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ला भेट दिली. तिथे अपुरे कर्मचारी आणि सोईसुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित करून याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांना तातडीने सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत, असे राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे यांनी सांगितले.
