नागपूर : मुंबईचे वादग्रस्त माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय लवादला (कॅट) सादर केला नाही. परिणामी, ‘कॅट’चा एकतर्फी आदेश आला आणि त्या आदेशाचा वापर करीत राज्य सरकारने सिंह यांचे निलंबन रद्द केले.
यावरून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फसवण्यासाठी परमबीर सिंह यांचा वापर कोणत्या अदृश्य शक्तीने केला होता, हे आता समोर आले आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते व सरचिटणीस प्रवीण कुंटे पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
हेही वाचा – सावधान! बुधवारपासून पुन्हा तापमानवाढीचा इशारा
देशमुख यांच्यावर सिंह यांनी आरोप केले होते. त्यामुळे देशमुख यांना तुरुंगात जावे लागले. मात्र, परमबीर सिंह यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार, खंडणीचे १० गुन्हे दाखल आहेत. ते अनेक दिवस फरार होते. हे सर्व मुद्दे उपस्थित करीत प्रवीण कुंटे पाटील यांनी राज्य सरकार परमबीर सिंग यांना संरक्षण देत असल्याचे म्हटले. उद्यगोपती अंबानी यांच्या घरासमोर जिलेटिन ठेवणे तसेच मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी प्रदीप शर्मा यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांचा या प्रकरणात मुख्य सहभाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तरीसुद्धा त्यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देण्याचे काम शिंदे-फडणवीस सरकार करीत आहे, असा आरोप कुंटे पाटील यांनी केला.
पत्रकार परिषदेला माजी आमदार दीनानाथ पडोळे, अनिल अहिरकर, वेदप्रकाश आर्य, बजरंगसिंग परिहार, आभा पांडे, दिलीप पनकुले, वर्षा शामकुळे, श्रीकांत शिवणकर व सुखदेव वंजारी उपस्थित होते.
आवाज दडपण्यासाठी ‘ईडी’ची कारवाई
भाजपा व त्यांच्या सरकारच्या विरोधात जो बोलतो, त्याचा आवाज दडपण्यासाठी केंद्र सरकार बोलणाऱ्यांना ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाची नोटीस पाठवते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील राज्यभर दौरे करून भाजपाचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणत आहेत. त्यामुळे त्यांना ईडीची नोटीस पाठवण्यात आली आहे, असा आरोप कुंटे पाटील यांनी केला.
