मुंबईस्थित मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या खऱ्या पण त्याचा शासकीय निर्णयच निघाला नाही! यामुळे राज्यातील हजारो ग्राम रोजगार सेवकांनी आज राज्यव्यापी आंदोलन करीत मायबाप सरकारचे मागण्याकडे पुन्हा लक्ष वेधले. बुलढाण्यातही या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा कचेरीसमोर धरणे देत निदर्शने केली.
हेही वाचा >>>नागपूर: अल्पवयीन मुलीची पोटदुखीची तक्रार अन् गर्भवती असल्याचे झाले निदान; प्रियकराविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा
मनरेगा चे मूळ असलेल्या रोजगार हमी योजनेचा ‘जन्म’ महाराष्ट्रात झाला. मात्र इतर राज्यांनी योजनेशी संबंधित कर्मचाऱ्याना न्याय दिला असताना महाराष्ट्रात मात्र त्यांच्यावर अजूनही अन्याय होत आहे. यासाठी संघर्ष करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १५ हजाराचा मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्रालयात संघटना व रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, अपर सचिव नंदकुमार वर्मा , अन्य अधिकारी यांची बैठक पार पडली. यावेळी रोजगार सेवकांना किमान वेतन कायद्या अंतर्गत ठराविक मासिक वेतन, ते खात्यात जमा करणे, विमा संरक्षण लागू, ८ मार्च २०२१ चा निर्णय रद्द करावा आणि २ मे २०११ च्या शासन निर्णयात पूर्णवेळ अशी सुधारणा करणे या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. मात्र या मागण्या मंजूर झाल्या असल्या तरी आजअखेर त्याचा शासन निर्णयच जारी करण्यात आला नाहीये!
यामुळे संघटनेतर्फे आज ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे देण्यात आले. बुलढाण्यात जिल्हाध्यक्ष मदन खरात, सचिव गजानन निळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धरणे देऊन निदर्शने करण्यात आली. यावेळी परमानंद जाधव, सुरेंद्र कहाळे, सुनील पहुरकर, नेपालसिंह राजपूत, पृथ्वीराज गवई, ज्योतिराम इंगळे, राजेंद्र मोदे, दीपक गवई, गजानन साबळे, संजय मोरे, दिनकर मोरे, अर्जुन सावंग, संदीप मापारी, प्रमोद कोलते, कैलास जाधव, विठ्ठल दिघे, चरणदास चव्हाण, अजाराव वाघ, अरविंद देशमाने, गणेश सरकटे, भीमराव खराटे आदी पदाधिकारी सहभागी झालेत.
