प्राथमिक शिक्षकांचे १५ जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलन

राज्यातील इतर सरकारी, निम-सरकारी कर्मचारी व अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असणाऱ्या शासनाकडून जिल्हा परिषद व नगर पालिका, महानगर पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांच्या बाबतीत शासन संवेदनशील नाही. शासनाकडून सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याची टीका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य नेते उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शासनावर केली आहे.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

शिवसेनेला पुणेकरांचा ‘जय महाराष्ट्र’?

बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…

‘सीए’ अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर, ११ हजार ५०० विद्यार्थी ‘सीए’ म्हणून पात्र

कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त

डोंबिवलीत आजदे पाड्यातील गळक्या जलवाहिनीमुळे रस्त्यावर चिखल नागरिक त्रस्त, शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?

हेही वाचा – कायापालट! महापुरुषांशी नाते सांगणाऱ्या तेरा गावांतील शाळांना लाभणार नवे रूप, कोट्यवधीची तरतूद

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी मुख्यालयी निवासाची कोणतीही व्यवस्था शासनाने केलेली नसताना मुख्यालयी निवासाच्या नावाखाली घरभाडे भत्ता कपात केला जात आहे. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते दिले असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप दुसराही हप्ता मिळालेला नाही. नगर पालिका, महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाचीच थकबाकी अजूनही मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास मागील वर्षापासून सातत्याने विलंब होत आहे. वेतनासाठी पुरेसे अनुदान दिले जात नाही, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि प्रवास भत्यासाठी अनुदान दिले जात नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपदान, अंशराशीकरण, गटविमा वर्षानुवर्षे विलंबाने दिला जात आहे, असे संघटनेचे म्‍हणणे आहे.