नागपूर : परराज्यातील चोरीच्या जड वाहनांची नोंदणी प्रकरणात विदर्भातील विविध आरटीओ कार्यालयातील काम काढलेल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांची संख्या आता सहावर पोहोचल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दुसरीकडे नियमबाह्य कारवाई असल्याचे सांगत संतापलेल्या अधिकाऱ्यांची संघटनेकडून आंदोलनाची चाचपणी सुरू केली आहे.
आरटीओ कार्यालयातील नागरिकांशी संबंधित कामे काढलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नागपूर ग्रामीणच्या दोन, पूर्वी नागपूर ग्रामीण व आता गडचिरोलीत कार्यरत उदयसिंग पाटील यांच्यासह अमरावती आरटीओतील तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयातून निघालेल्या कारवाईच्या आदेशात या सगळ्यांना आता केवळ आरटीओ कार्यालयातील अकार्यकारी स्वरुपातील कामेच दिली जाणार आहेत.
परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी संघटनेकडून लढा उभारण्याबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाने म्हणाले, या प्रकरणात आरटीओ अधिकाऱ्यांचा दोष नसून पोलिसांच्या माहितीवरून चुकीची कारवाई झाली. न्यायालयाने वेळोवेळी या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीत पोलिसांवर गंभीर ताशेरेही ओढले. त्यामुळे संघटनेच्या विनंतीवरून आयुक्त कार्यालयाकडून लवकरच कारवाई परत घेण्याची आशा आहे. दरम्यान, नागपूर ग्रामीण, गडचिरोली आणि अमरावतीच्या एकूण ६ अधिकाऱ्यांकडून थेट नागरिकांशी संबंधित कामे काढत त्यांना अकार्यकारी कामे दिल्या गेल्याने येथील इतर अधिकाऱ्यांवर कामाचा व्याप वाढून येथील काही कामे विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.
प्रकरण काय?
पुणे पोलिसांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती हद्दीत दोन चोरीची अवजड वाहने आढळली. तपासणीत संबंधित कंपनीकडून आलेल्या माहितीवरून ही वाहने बनावट कागदपत्रावरून नागपूर ग्रामीण आणि अमरावती आरटीओ कार्यालयांमध्ये नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नागपूर आणि अमरावती कार्यालय गाठत चौकशी सुरू केली. पथकाकडून अमरावती आरटीओतील तीन अधिकाऱ्यांना अटकही करण्यात आली. नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील गेल्या तीन वर्षांतील ईशान्येकडील राज्यातील वाहनांची माहितीही गोळा करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणाचा पुणे पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. तर राज्याच्या परिवहन खात्यानेही नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात चौकशी केली आहे.
अधिकाऱ्यांची संघटना काय म्हणते?
परराज्यातील चोरीच्या जड वाहनांच्या नोंदणी प्रकरणात एकीकडे पोलिसांनी परिवहन खात्याची परवानगी न घेता नियमबाह्यरित्या अमरावतीच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने या कारवाईवरून पोलिसांवर गंभीर ताशेरे ओढले. या प्रकरणात खोट्या कागदपत्रातून प्रथमदर्शनी आरटीओ अधिकाऱ्यांचीच फसवणूक झाली आहे. त्यमुळे परिवहन खात्याने आरटीओ अधिकाऱ्यांची बाजू घेणे अपेक्षित होते. परंतु, आमचे खाते उलट आमच्यावर कारवाई करत असल्याने अम्ही प्रामाणिकपणे कसे काम करणार? हा प्रश्नच आहे. हा प्रकार सहन केला जाणार नसून संघटना अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे मत कार्यकारी अधिकारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाने यांनी व्यक्त केले.
आरटीओ कार्यालयातील नागरिकांशी संबंधित कामे काढलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये नागपूर ग्रामीणच्या दोन, पूर्वी नागपूर ग्रामीण व आता गडचिरोलीत कार्यरत उदयसिंग पाटील यांच्यासह अमरावती आरटीओतील तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयातून निघालेल्या कारवाईच्या आदेशात या सगळ्यांना आता केवळ आरटीओ कार्यालयातील अकार्यकारी स्वरुपातील कामेच दिली जाणार आहेत.
परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून झालेली ही कारवाई नियमबाह्य असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांची कार्यकारी अधिकारी संघटनेकडून लढा उभारण्याबाबत चाचपणी सुरू झाली आहे. संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाने म्हणाले, या प्रकरणात आरटीओ अधिकाऱ्यांचा दोष नसून पोलिसांच्या माहितीवरून चुकीची कारवाई झाली. न्यायालयाने वेळोवेळी या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीत पोलिसांवर गंभीर ताशेरेही ओढले. त्यामुळे संघटनेच्या विनंतीवरून आयुक्त कार्यालयाकडून लवकरच कारवाई परत घेण्याची आशा आहे. दरम्यान, नागपूर ग्रामीण, गडचिरोली आणि अमरावतीच्या एकूण ६ अधिकाऱ्यांकडून थेट नागरिकांशी संबंधित कामे काढत त्यांना अकार्यकारी कामे दिल्या गेल्याने येथील इतर अधिकाऱ्यांवर कामाचा व्याप वाढून येथील काही कामे विस्कळीत होण्याचा धोका आहे.
प्रकरण काय?
पुणे पोलिसांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती हद्दीत दोन चोरीची अवजड वाहने आढळली. तपासणीत संबंधित कंपनीकडून आलेल्या माहितीवरून ही वाहने बनावट कागदपत्रावरून नागपूर ग्रामीण आणि अमरावती आरटीओ कार्यालयांमध्ये नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नागपूर आणि अमरावती कार्यालय गाठत चौकशी सुरू केली. पथकाकडून अमरावती आरटीओतील तीन अधिकाऱ्यांना अटकही करण्यात आली. नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयातील गेल्या तीन वर्षांतील ईशान्येकडील राज्यातील वाहनांची माहितीही गोळा करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणाचा पुणे पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. तर राज्याच्या परिवहन खात्यानेही नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात चौकशी केली आहे.
अधिकाऱ्यांची संघटना काय म्हणते?
परराज्यातील चोरीच्या जड वाहनांच्या नोंदणी प्रकरणात एकीकडे पोलिसांनी परिवहन खात्याची परवानगी न घेता नियमबाह्यरित्या अमरावतीच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने या कारवाईवरून पोलिसांवर गंभीर ताशेरे ओढले. या प्रकरणात खोट्या कागदपत्रातून प्रथमदर्शनी आरटीओ अधिकाऱ्यांचीच फसवणूक झाली आहे. त्यमुळे परिवहन खात्याने आरटीओ अधिकाऱ्यांची बाजू घेणे अपेक्षित होते. परंतु, आमचे खाते उलट आमच्यावर कारवाई करत असल्याने अम्ही प्रामाणिकपणे कसे काम करणार? हा प्रश्नच आहे. हा प्रकार सहन केला जाणार नसून संघटना अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे मत कार्यकारी अधिकारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वैभव गुल्हाने यांनी व्यक्त केले.
