गडचिरोली : जिल्ह्याचा बऱ्यापैकी विकास झाला आहे. सोबतच सरकारकडून भरघोस निधीदेखील मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यात येणारा तीस टक्के प्रोत्साहन निधी बंद करा, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी विधानसभेत केल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. एकीकडे राज्यातील लोकप्रतिनिधी निधीसाठी भांडताना दिसतात पण आमचे बंद करण्याची मागणी करतात, अशा प्रकारच्या संतप्त प्रतिक्रिया समाजमाध्यमात उमटत आहे.
जिल्ह्यातील मोठा भाग विकासापासून कोसोदूर आहे. त्यात नक्षलवाद्यांनी मधल्या काळात काही कांत्राटदारांची हत्या केली होती. अधूनमधून साहित्यांची जाळपोळ सुरूच असते. त्यामुळे आर.आर. पाटील पालकमंत्री असताना गडचिरोली जिल्ह्यात विकासकामावर संबंधित कंत्राटदाराला प्रोत्साहन म्हणून २० टक्के अतिरिक्त निधी सुरू करण्यात आला होता. तत्पूर्वी आदिवासी निधी म्हणून विकासकामावर दहा टक्के अतिरिक्त निधी देण्यात येत होता. यामुळे मागील दहा वर्षांत अनेक कंत्राटदार जीव धोक्यात घालून दुर्गम भागात कामे करत आहेत. अनेकदा नक्षल्यांच्या जाळपोळीत लाखोंचे नुकसानही त्यांना होत असते. जिल्ह्यात आजघडीला तीन हजारांवर नोंदणीकृत तर पाच हजारांहून अधिक नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. आमदार होळींच्या या मागणीमुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
काँग्रेसचा आक्षेप
अतिसंवेदनशील भागात पूर्वी कामे करण्यास कंत्राटदार तयार नसायचे. तीस टक्के प्रोत्साहन निधी लागू केल्यानंतर जिल्ह्यात विकासकामांना वेग आला. अद्यापही बहुतांश भाग अविकसित आहे. अशा स्थितीत जिल्ह्याचा विकास झाला असे सांगून थेट निधी बंद करा अशी मागणी विधानसभेत करणे हे समजण्यापलीकडे आहे, अशी टीका काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली आहे.
