नागपूर : विदर्भातील युवक काँग्रेसच्या ४९ पदाधिकाऱ्यांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने हे पदाधिकारी संतापले आहेत. नेमका घर का भेदी कोण ? नोटीस पाठवून युवक काँग्रेसची बदनामी करणारे कोण असा प्रश्न ते आता करू लागले आहेत. कशासाठी नोटीस बजावली गेली त्याचा कुठेही नीट उल्लेख न करता सदर पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष विरोधी काम केले असे भासवण्यामागे कोण आहे असाही प्रश्न त्यांनी केला आहे.
ज्या ४९ पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला त्यातील अनेकजण जन्मताच काँग्रेसमध्ये राहिले आहे, काहींनी आपल्या सामाजिक – राजकीय क्षेत्राची सुरुवात काँग्रेसपासून केली आहे. मात्र भेदभाव करत राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याची पदाधिकाऱ्यांची भावना झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जो नियम इतरांना तो प्रदेश अध्यक्ष यांना का नाही ? संघटनेत विधानसभा अध्यक्षांपासून ते प्रदेश अध्यक्षापर्यंत सर्वांना समान नियम असून त्यांनी देखील या संदर्भाने कुठलेच काम केले नसताना त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई का नाही ? दुसऱ्या बाजूला प्रदेश उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव यांना नोटीस पाठवली गेली, असे नोटीशी नंतर आक्रमक पदाधिकारी यांनी दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठीकडे धाव घेतल्याचे समजते.
हेही वाचा – सुट्टीचे आदेश असतानाही भंडारा शहरातील शाळा सुरूच, शासन परिपत्रकाची पायमल्ली
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वी निवडणूक झाल्यानंतर निवडणूक काळात केलेल्या कामाचा अहवाल मागायचा असतो. त्याने समाधान न झाल्यास मग कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची संघटनेची पद्धत आहे. मात्र या ठिकाणी राजकीय आकस ठेवून कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्याने पदाधिकाऱ्यांनी देखील संबंधितांविरोधात दिल्लीतील वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवडणूक काळात विदर्भातील पदाधिकाऱ्यांनी उमेदवारांच्या अनेक जबाबदाऱ्या घेतल्या होत्या. सभा, कॉर्नर मीटिंग, दौरे नियोजन, महिला तसेच युवकांची सभेसाठी उपस्थिती वाढविण्याचे काम यासह अन्य गोष्टी ज्या निवडून येण्यासाठी महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या समजल्या जातात. त्यात वेळ दिल्यामुळे अनेकांना संघटनेने दिलेले काही कामे करता आली नाही. याचा अर्थ त्यांनी कामेच केली नाही, म्हणून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढणे हे काढणाऱ्या वरिष्ठांचे संकुचित विचार असल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – केंद्र सरकारच्या दबावामुळे तर मतदानाचा टक्का वाढला नाही ना ? अनिल देशमुख यांचा सवाल
नोटीस बजावलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बी. व्हि. श्रीनिवास आणि राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरु यांच्याशी संपर्क साधून काँग्रेस पक्ष आणि निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांची बदनामी केल्याप्रकरणी नोटीस काढणाऱ्या संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ज्या ४९ पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला त्यातील अनेकजण जन्मताच काँग्रेसमध्ये राहिले आहे, काहींनी आपल्या सामाजिक – राजकीय क्षेत्राची सुरुवात काँग्रेसपासून केली आहे. मात्र भेदभाव करत राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याची पदाधिकाऱ्यांची भावना झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जो नियम इतरांना तो प्रदेश अध्यक्ष यांना का नाही ? संघटनेत विधानसभा अध्यक्षांपासून ते प्रदेश अध्यक्षापर्यंत सर्वांना समान नियम असून त्यांनी देखील या संदर्भाने कुठलेच काम केले नसताना त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई का नाही ? दुसऱ्या बाजूला प्रदेश उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव यांना नोटीस पाठवली गेली, असे नोटीशी नंतर आक्रमक पदाधिकारी यांनी दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठीकडे धाव घेतल्याचे समजते.
हेही वाचा – सुट्टीचे आदेश असतानाही भंडारा शहरातील शाळा सुरूच, शासन परिपत्रकाची पायमल्ली
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापूर्वी निवडणूक झाल्यानंतर निवडणूक काळात केलेल्या कामाचा अहवाल मागायचा असतो. त्याने समाधान न झाल्यास मग कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची संघटनेची पद्धत आहे. मात्र या ठिकाणी राजकीय आकस ठेवून कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्याने पदाधिकाऱ्यांनी देखील संबंधितांविरोधात दिल्लीतील वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.
निवडणूक काळात विदर्भातील पदाधिकाऱ्यांनी उमेदवारांच्या अनेक जबाबदाऱ्या घेतल्या होत्या. सभा, कॉर्नर मीटिंग, दौरे नियोजन, महिला तसेच युवकांची सभेसाठी उपस्थिती वाढविण्याचे काम यासह अन्य गोष्टी ज्या निवडून येण्यासाठी महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या समजल्या जातात. त्यात वेळ दिल्यामुळे अनेकांना संघटनेने दिलेले काही कामे करता आली नाही. याचा अर्थ त्यांनी कामेच केली नाही, म्हणून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस काढणे हे काढणाऱ्या वरिष्ठांचे संकुचित विचार असल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – केंद्र सरकारच्या दबावामुळे तर मतदानाचा टक्का वाढला नाही ना ? अनिल देशमुख यांचा सवाल
नोटीस बजावलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बी. व्हि. श्रीनिवास आणि राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरु यांच्याशी संपर्क साधून काँग्रेस पक्ष आणि निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांची बदनामी केल्याप्रकरणी नोटीस काढणाऱ्या संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
