लोकसत्ता टीम
नागपूर: विकसित भारतासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे ध्येय आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी जिल्हा विकास आराखडा (डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. जिल्हा विकास आराखड्यात सुसूत्रता यावी व सुयोग्य नियोजन व्हावे यासाठी नागपूरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे (आयआयएम) सहकार्य घेतले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या संदर्भातील सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
नागपूर जिल्ह्यास केंद्रस्थानी ठेवून आर्थिक वाढ व सकल उत्पन्न वाढीसाठी विशिष्ट नियोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारतीय व्यवस्थापन संस्थेचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
आणखी वाचा-अकोला: बनावट खत कारखान्याचा भांडाफोड; तेल्हारा येथून आठ लाखांचा साठा जप्त
जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्यातील संभाव्य संधी व त्या संधीचा वापर करून गुंतवणुकीच्या संबंधित क्षेत्रातील लक्ष्य गाठण्यासाठी अल्प ,मध्यम, दीर्घ मुदतीचे साध्य ठरवणे शक्य होणार आहे. या आराखड्याच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उद्योगांची संख्या, क्लस्टर पार्क ,हब,आयआयटी , महाविद्यालय, कारखाने आदींना विचारात घेऊन जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व कालबद्ध कार्यक्रम आखता येणार आहे.
