नागपूर : शहरातील अनधिकृत फलकांवर (होर्डिंग्ज) कारवाई केली जात असल्याचा दावा महापालिका प्रशासन करीत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र गेल्या वर्षभरापासून अनेक जाहिरात फलकांचे संरचनात्मक अंकेक्षण आणि सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे मुंबई (घाटकोपर) सारखीच घटना नागपुरातही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान शहरात आजपासून विविध भागातील जाहिराचे फलकाचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्यामुळे किती अनधिकृत फलक हटविले जातात याकडे आता लक्ष लागले आहे. घाटकोपरमध्ये वादळामुळे कोसळलेल्या महाकाय फलकाखाली दबून १४ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागपुरातीलही मोठ्या जाहिरात फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या काही वर्षात राजकीय पक्ष आणि व्यावसायिक कंपन्यांमध्ये जाहिरात फलकांची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मोठ-मोठे फलक लावले जात आहेत. काही फलक परवानाप्राप्त जाहिरात एजन्सीच्या माध्यमातून तर काही अनधिकृत आहेत. उड्डाणपुलांवरून जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पुलालगतच्या इमारतींवरही असे फलक लावले आहेत. अशा उंचावरील फलकांना वादळी वाऱ्याचा धोका असतो. वाऱ्यामुळे फलक वाकल्याच्या किंवा कोसळण्याच्या काही घटना नागपुरातही घडल्या आहेत. मात्र हा धोका लक्षात न घेता, सुरक्षेची पुरेशी काळजी न घेता फलक लावणे सुरूच आहे. शहरात सध्या सार्वजानिक ठिकाणी १५१ आणि खाजगी ठिकाणी ८६६ असे एकूण १०१७ एजन्सींचे जाहिरात फलक आहेत. हेही वाचा >>>नागपुरात हत्यासत्र थांबेना…आता दारूच्या वादातून बापलेकांनी केला युवकाचा खून… महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष जाहिरात फलकांबाबत महापालिकेने स्वतंत्र धोरण आखले आहे. परवानाप्राप्त जाहिरात एजन्सीकडून भाडे तत्त्वावर जागा घेऊन त्यावर फलक लावले जातात. त्यापासून महापालिकेला महसूल प्राप्त होतो. पण, नियमितपणे या फलकांची पाहणी केली जात नसल्याने अनेक ठिकाणी करार संपल्यावरही फलक कायमच आहेत. दोन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक आहे. त्यामुळे फलकांचे सर्वेक्षण आणि संरचनात्मक अंकेक्षण (स्ट्रक्चरल ऑ़डिट) करण्यात आले नसल्याची बाब समोर आली आहे. फलकांबाबत नियम काय? महापालिका कायद्यातील कलम २४४ व २४५ अन्वये जाहिरात एजन्सीला परवानगी देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. परवानगी घेताना जाहिरात एजन्सीने महापालिककडे शुल्क भरणे आवश्यक आहे. शिवाय जाहिरातीचा आकार व कालमर्यादा फलकावर नमूद करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होते आणि महापालिकेकडूनही कारवाई केली जात नाही. “शहरात मागील दोन वर्षात जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. अनेक जीर्ण इमारतींवर जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. महापालिकेने याची चौकशी करावी व संबंधित एजन्सीवर कारवाई करावी.”- विजय झलके, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका. “ महापालिकेकडून लवकरच जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण केले जाईल. अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.”- डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, महापालिका.
