८८१ कोटी अखर्चित निधी असतानाही विद्यार्थी वंचित
देवेश गोंडाणे
नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पाच वर्षांत प्राप्त तरतुदीपैकी ८०० कोटींहून अधिकचा निधी अखर्चित असताना अद्यापही हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित असल्याचे गंभीर वास्तव माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या नावावर तरतूद केलेला निधी दुसऱ्या ठिकाणी खर्च करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेता यावे, या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून १९६० पासून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१७ ते २०२१ पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निधीमधून ८८१ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीवरून २०१७-१८ मध्ये ८८७ कोटी ८८ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, यापैकी ८८३ कोटी खर्च करण्यात आले. तर २०१८-१९ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त १५२५ कोटींच्या तरतुदीमधून १३३२ कोटी रुपये खर्च झाले, १९३ कोटी अखर्चित आहेत. २०१९-२० वर्षांत मात्र शासनाने कहर केला आहे. या वर्षांत प्राप्त १७१७ कोटींमधून केवळ १०५३ कोटींचा खर्च करण्यात आला असून ६६४ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. अशा पाच वर्षांचा लेखाजोखा पाहता ८८१ कोटींचा निधी शासनाकडून अखर्चित आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या भरवशावर वंचित समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र, सरकारकडून अशाप्रकारे शिष्यवृत्तीची अडवणूक योजनेच्या मूळ उद्देशालाच तडा देत असल्याचे दिसून येते.
केंद्राकडून नियमित निधी
निधीसंदर्भात विद्यार्थ्यांनी ओरड केली असता राज्य सरकारकडून कायम केंद्र सरकारला दोष दिला जातो. केंद्राचा निधी येण्यास विलंब झाल्याने शिष्यवृत्ती लांबल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्राप्त माहितीनुसार, २०१७ ते २०२१ पर्यंत केंद्र शासनाकडून नियमित निधी दिला जात असल्याचे दिसून येते. (२०२०-२१वर्ष वगळता) असे असतानाही राज्य सरकार शिष्यवृत्तीचा निधी दुसरीकडे खर्च करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप होत आहे.
केंद्र व राज्याकडून प्राप्त तरतुदीच्या प्रमाणात एकूण झालेला खर्च कमी आहे. पाच वर्षांत हजारो कोटींचा निधी अखर्चित आहे. दुसरीकडे आज हजारो विद्यार्थी अद्यापही शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित आहेत. विभागाकडे पैसा असूनसुद्धा त्याचा लाभ न देऊन सरकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करीत आहे.
– आशीष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच.
मधल्या काळात शिष्यवृत्ती घोटाळा समोर आला असता चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर जी महाविद्यालये त्यामध्ये दोषी आढळली त्यांच्यावर कारवाई झाली. अशा काळातील निधीची तफावत असू शकते. मात्र, प्रत्येक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न विभागाकडून केला जातो. अनेकदा विद्यार्थ्यांचे बँक खाते किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक योग्य नसल्याने शिष्यवृत्ती जमा होत नाही. अशावेळी अन्वेषण प्रक्रिया करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात. तांत्रिक अडचणी वगळता कधीही निधी अखर्चित ठेवला जात नाही.
– डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण.
