अबब! तलाठी भरतीमधून ११० कोटींचा महसूल जमा; उमेदवारांच्या लुटीविरोधात राज्यभरातील विद्यार्थी आक्रमक

सदर कंपन्यामार्फत पद भरती करण्यासाठी अवास्तव परीक्षा शुल्क आकारण्यात येत आहे. यात आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्काचा तपशीलानुसार आमागास वर्ग १००० रुपये तर मागासवर्ग ९०० रुपये. राज्य शासनाने घोषणा केल्या प्रमाणे साधारणता ७५००० पदभरती विविध विभांगामध्ये आगामी काळात करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

भंडारा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील शेकडो बेरोजगारांची फसवणूक!

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात

अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…

सतीश वाघ हत्या प्रकरण : नवनाथ गुरसाळे आणि पवन शर्मा दोन आरोपींना अटक अन्य आरोपींचा शोध सुरू

‘राजीनामा देण्‍यास तयार, पण…’; नवनीत राणांचे आव्‍हान खासदार वानखडेंनी स्‍वीकारले

४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

मॉलमध्‍ये प्रँक करणे पडले महागात; स्‍वच्‍छतागृहात सोडले रॉकेट, गुन्‍हा दाखल

हेही वाचा… यवतमाळ: भर पावसात अर्धनग्न आंदोलन; मारेगावात घरात पाणी शिरल्याने नागरिक त्रस्त

सध्या आलेल्या तलाठी भरतीसाठी साधारणता अकरा लाख अर्ज आलेले असून यातून सदर कंपनीस तब्बल ११० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. ही विद्यार्थ्यांची लूट असून शासनाने शुल्क कमी करावे अशा मागणीसाठी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. याच प्रमाणे इतर विभागांमार्फत येणाऱ्या काळात भरती होणार असून अर्जांचा विचार करता साधारण १ कोटी अर्जाची शक्यता आहे. या सर्वांचा हिशोब केला असता शासनाकडे एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे.

हेही वाचा… नागपूर: तासिका प्राध्यापकांकडून दोन महाविद्यालयात अध्यापन! प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतरही शासनाची फसवणूक

प्रत्येक परीक्षार्थीला साधारणता १० ते १५ हजार रुपये विविध पदांचे अर्ज भरण्यासाठी लागणार आहे. परीक्षा देणारा विद्यार्थी हा आधीच बेरोजगारीने त्रस्त आहे व उपरोक्त खर्च त्यास पेलवणारा नाही. सध्या महागाईने कळस घाठला आहे पूर्ण राज्यात ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे.

यातील बरेच विध्यार्थी हे शेतकरी व कष्टकरी कुटुंबातील आहे व आधीच कुटुंबावर दुबार पेरणीचे संकट आहे. त्यात हे परीक्षा शुल्क निश्चितच न परवडणारे आहेत. तरी लोकप्रतिनिधीनी सदर बाब चालू पावसाळी अधिवेशनात शासनास निदर्शनास आणून द्यावी व राज्यातील १० ते १५ लाख विध्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.