वर्धा : एमपीएससी मार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षा २०२० मध्ये घेण्यात आल्या. मात्र त्याचा निकाल अद्याप लागला नाही. ६५० पदांसाठी हजोरो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. मुलाखतीपण आटोपल्या. याच दरम्यान मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांना इडब्लूएस म्हणजेच आर्थिक दुर्बल कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. प्रकरण मॅटमध्ये गेले. तिथे मराठा आरक्षण अवैध असल्याचा निर्णय झाला. तिथून या विद्यार्थ्यांची परवड सुरू झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विद्यार्थ्यांच्या मते प्रश्न केवळ आर्थिक दुर्बल घटक या पदांचा होता. इतर पदांचे निकाल जाहीर करून त्यात जे उत्तीर्ण झाले त्यांच्या नियुक्तीचे मार्ग मोकळे करणे आवश्यक होते. पण लोकसेवा आयोग व राज्य शासन यांच्या भूमिकेने आम्ही साडेतीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असल्याचे विद्यार्थी म्हणतात. या संतप्त मुलांनी पुणे येथे महाज्योतीचे माजी संचालक व समता परिषदेचे नेते प्रा. दिवाकर गमे यांना भेटून आपली व्यथा मांडली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – यवतमाळ : १४ वर्षीय बालकाने घेतला गळफास, तर १४ महिन्यांच्या बालकाचा टाक्यात बुडून मृत्यू

लोकसेवा आयोगाचे इतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाप्रमाणे आंदोलन करावे तर पोलीस इशारा देतात की तुमची नावे आयोगास कळवू. त्यामुळे गोची झाली आहे. केवळ ६५ विद्यार्थ्यांसाठी अडले आहे. शेतकऱ्यांनी, बेरोजगारांनी विष प्राशन करून, अंगावर पेट्रोल ओतून मंत्रालयपुढे आत्मदहन करण्याचे प्रयत्न केले. आम्ही तसेच करावे का, असा सवाल विद्यार्थी करतात. या खेरीज २०२१ चे ३७६, २०२२ चे ६६६ व २०२३ चे पोलीस उपनिरीक्षक तसेच अन्य एकूण ८ हजार १८९ पदांची नियुक्ती प्रक्रिया रखडली आहे. हे निदर्शनास आणत प्रा. गमे म्हणाले की हा प्रश्न आपण ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे मांडला. त्यांच्या सूचनेनुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना भेटून प्रकरण मांडले. त्यांनी आश्वस्त केल्याची माहिती गमे यांनी दिली.