नागपूर : शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत धान्य व धान्यादी मालाचा पुरवठा न झाल्यामुळे राज्याच्या अनेक शाळांमधील विद्यार्थी मागील काही दिवसांपासून मध्यान्ह भोजनापासून वंचित आहेत.
शापोआ योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाकरिता आवश्यक असलेले धान्य व धान्यादी मालाचा मे महिन्यात पुरवठा करण्यात आला होता. त्यानंतर शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटूनही नियमित पुरवठा होत नाही. पुरवठादारांवर कारवाई व्हावी याविषयीचा अहवाल काही जिल्हा परिषदांनी पोषण आहार शिक्षण संचालनालयाला पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
वास्तविक शापोआ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दररोज मध्यान्ह भोजन देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शाळांना दरमहा धान्य पुरवठा होणे गरजेचे असते. शाळांकडून दरमहा आवश्यक धान्य व धान्यादी मालाची मागणी केली जाते. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात मोठा खंड पडला आहे. पुरवठादारांमार्फत थेट आहार शाळांना पुरवण्यात येत असतानाही हा प्रकार होत आहे. ४० दिवसांच्या आहार पुरवठय़ांमध्ये पुरवठादारांनी जवळपास पंधरा दिवस पुरवठा केला नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत अनेकांनी शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
पुरवठादारांसाठी निविदेतच पळवाट
पुरवठादाराने आहार न पुरवल्यास जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी तरतूद निविदा संहितेत असते. परंतु, दोन ओळीच्या माफीनाम्यावर आहारात खंड पडल्यास धान्यादी मालाची पुढील दिवसांत कसर भरून काढण्यात येईल अशी ग्वाही पुरवठादार देतात. त्यानंतर कोणतीही कारवाई होत नाही. परिणामी,पुरवठादारकांवर कुणाचाही वचक आहे.
आवश्यक धान्य व धान्यादी मालाची मागणी मुख्याध्यापकांकडून दरमहा नियमितपणे नोंदवली जाते. \\परंतु, त्याप्रमाणे दरमहा पुरवठा मात्र होत नाही. पुरवठादाराची अपुरी यंत्रणा व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेकदा असे प्रसंग उद्भवतात.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
शापोआ योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाकरिता आवश्यक असलेले धान्य व धान्यादी मालाचा मे महिन्यात पुरवठा करण्यात आला होता. त्यानंतर शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लोटूनही नियमित पुरवठा होत नाही. पुरवठादारांवर कारवाई व्हावी याविषयीचा अहवाल काही जिल्हा परिषदांनी पोषण आहार शिक्षण संचालनालयाला पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
वास्तविक शापोआ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दररोज मध्यान्ह भोजन देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शाळांना दरमहा धान्य पुरवठा होणे गरजेचे असते. शाळांकडून दरमहा आवश्यक धान्य व धान्यादी मालाची मागणी केली जाते. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारात मोठा खंड पडला आहे. पुरवठादारांमार्फत थेट आहार शाळांना पुरवण्यात येत असतानाही हा प्रकार होत आहे. ४० दिवसांच्या आहार पुरवठय़ांमध्ये पुरवठादारांनी जवळपास पंधरा दिवस पुरवठा केला नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत अनेकांनी शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
पुरवठादारांसाठी निविदेतच पळवाट
पुरवठादाराने आहार न पुरवल्यास जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी तरतूद निविदा संहितेत असते. परंतु, दोन ओळीच्या माफीनाम्यावर आहारात खंड पडल्यास धान्यादी मालाची पुढील दिवसांत कसर भरून काढण्यात येईल अशी ग्वाही पुरवठादार देतात. त्यानंतर कोणतीही कारवाई होत नाही. परिणामी,पुरवठादारकांवर कुणाचाही वचक आहे.
आवश्यक धान्य व धान्यादी मालाची मागणी मुख्याध्यापकांकडून दरमहा नियमितपणे नोंदवली जाते. \\परंतु, त्याप्रमाणे दरमहा पुरवठा मात्र होत नाही. पुरवठादाराची अपुरी यंत्रणा व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेकदा असे प्रसंग उद्भवतात.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
