नागपूर : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब झाल्याने त्यांचे शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा झाले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर पाचशे रुपये प्रति दिवस प्रमाणे विलंब शुल्क लावण्यात आले. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग व अन्य प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांच्या दंडाची रक्कम तर ३० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे. विलंब शुल्क जमा न करणाऱ्यांचे निकाल व परीक्षा प्रवेशपत्रही अडवून ठेवण्यात आले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, दरवर्षी वेळेत शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास अनेकदा कागदपत्रांची अडवणूक केली जाते. मात्र, नागपूरचे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ याच्याहीपुढे जात विद्यार्थ्यांकडून विलंब शुल्क वसूल करत आहे. विद्यापीठात ९०० विद्यार्थी क्षमता आहे. यात ४०० विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक आहेत.
प्रथम वर्षाचे शुल्क अंदाजे ३ लाख ६० हजारांच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांना अडीच लाखांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. वरचे पैसे विद्यार्थी स्वत: जमा करतात. परंतु, शिष्यवृत्ती जमा न झाल्याने विद्यापीठ चक्क प्रति दिवस ५०० रुपयेप्रमाणे विलंब शुल्क घेत आहे. बी.ए. एलएल.बी. (ऑनर्स) च्या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. आर्थिक मागास घटकातील हे विद्यार्थी विलंब शुल्क भरू शकत नसल्याने त्यांचे उन्हाळी परीक्षेचे प्रवेशपत्र अडवण्यात आले आहेत. तसेच त्यांचा हिवाळी परीक्षेचा निकालही दाखवण्यात आलेला नाही.
नियम काय?
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्तीसंदर्भात सूचना दिल्या जातात. शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांना प्रवेशादरम्यान कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही, कागदपत्रांची अडवणूक करता येणार नाही, निकाल थांबवून ठेवता येणार नाही, अशी सक्त ताकिद दिली जाते. परंतु, त्यानंतरही राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासारख्या नामवंत संस्थेकडून विलंब शुल्काच्या नावाने छळ केला जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
शासनाच्या चुकांची विद्यार्थ्यांना शिक्षा
शासनाकडूनच शिष्यवृत्ती उशिरा येत असेल तर सामान्य विद्यार्थ्यांनी शुल्क कुठून द्यावे, शासनाच्या चुकांची शिक्षा विद्यार्थ्यांना का , असा प्रश्न स्टुडंट्स राईट्स असो. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी उपस्थित केला.
विधि विद्यापीठ हे सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावर चालते. त्यामुळे विद्यार्थी शुल्कातूनच सर्व खर्च पूर्ण करावा लागतो. विद्यापीठात विलंब शुल्काचा नियम आहे. परंतु, तो शिष्यवृत्ती धारकांसाठी नाही. अशा विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्यास त्यांनी संपर्क साधवा. संगणक प्रणालीमध्ये शुल्कासाठी विलंब झाल्यास सरसकट विलंब शुल्क लावले जाते. त्यात शिष्यवृत्ती धारकांची वेगळी यादी नसते. त्यामुळे चुकून शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांवर दंड आकारण्यात आला असावा. -मधुकर शर्मा, उपसचिव,महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ.
